गृहपृष्ठ ९ लाखभन्दा बढी मुद्दा जलेर नष्ट : अदालतले पाँच उपायमार्फत मिसिल पुनःस्थापना सुरु
९ लाखभन्दा बढी मुद्दा जलेर नष्ट : अदालतले पाँच उपायमार्फत मिसिल पुनःस्थापना सुरु
आश्विन ३०, २०८२
काठमाडौं — २४ भदौको ‘जेन–जी प्रदर्शन’ का क्रममा देशभरका २३ वटा अदालतमा आगजनी र तोडफोड हुँदा करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दा र अभिलेख नष्ट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरणअनुसार चालु अवस्थामा रहेका ३० हजार ७५२ र अभिलेखतर्फ ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल हराएका छन्।
२२ भदौका तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २ लाख मुद्दा चालु अवस्थामा थिए। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतका २४ हजार २३४ मुद्दामध्ये २० हजार ३४ मिसिल जलेका छन्। यसले न्याय खोजिरहेका हजारौं नागरिकको मुद्दा प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता बढाएको छ।
तर सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सबै मिसिल पूर्णरूपमा नष्ट भएका छैनन्। उनका अनुसार रिटतर्फ २५ सय ९ र मुद्दातर्फ १६ सय ९१ वटा मिसिल फेला परेका छन्। उनले भने, “चालु मुद्दा अन्य अदालत र निकायमा पनि हुने भएकाले ती पुनःसंकलन गरेर फाइल पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ।”
मिसिल पुनःप्राप्तिका पाँच उपाय
नष्ट भएका कागजात पुनःसंकलनका लागि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले ५ असोजमा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ।
निर्देशिकामा मिसिल पुनःप्राप्तिका पाँच प्रमुख उपाय उल्लेख छन्—
-
अन्य अदालत वा निकायमा रहेको सम्बन्धित मुद्दा फाइलको प्रतिलिपि संकलन गर्ने।
-
सर्वोच्च अदालत वा सरकारी वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला र कागजात संकलन गर्ने।
-
न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने।
-
विभिन्न अदालत र सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदान–प्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने।
-
‘उपयुक्त माध्यम’ बाट अभिलेख संकलन गर्ने।
नष्ट मुद्दा वर्गीकरण र डिजिटल अभिलेखन
संकलित फाइलहरूका विवरण तयार पार्न सर्वोच्चले विस्तृत आधार तय गरेको छ। मुद्दाका पक्षहरूको नाम, वतन, सम्पर्क, मुद्दाको प्रकृति, नम्बर, निर्णयको अवस्था (चलिरहेको, फैसला भइसकेको, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको) आदिका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलनाजस्ता वर्गमा मुद्दा पुनःवर्गीकरण गरिनेछ।
त्यस्तै पुनरावेदन तहका मिसिल सम्बन्धी विवरण पनि क्षेत्राधिकारअनुसार वर्गीकृत गरिनेछ। सर्वोच्चका हकमा रिट, पुनरावेदन, साधक, झिकाइ हेरिएको, पुनरावलोकन वा संवैधानिक इजलास अन्तर्गतका कागजात छुट्याइनेछन्।
सर्वोच्चका अनुसार तयार पारिएका मिसिलको विवरण फाँटगत र गोश्वारा अभिलेख किताबमा राखिनेछ। अन्य अदालतले तयार पारेका विवरणको एक प्रति सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने र त्यसपछि प्राप्त सबै डेटा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साझा अभिलेख प्रणालीको तयारी
निर्देशिकाअनुसार प्राप्त अभिलेखहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत संस्थासँग पनि साझा गरिनेछ।
सर्वोच्च अदालतले मिसिल पुनःस्थापना प्रक्रियालाई ‘दीर्घकालीन डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ को प्रारम्भिक चरणका रूपमा लिएको बताएको छ।
