काठमाडौँ

चैत्र २२, २०८२

निजी विद्यालयहरूद्वारा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना खुलाएर शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिप्रति सरकारले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशनअनुसार अब नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाइनेछ। साथै, विद्यालयहरूले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार मात्र शुल्क लिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले कानुनविपरीत उठाइएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउन स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। यससँगै, विद्यालयहरूको शुल्क संरचनामा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमनलाई थप कडा बनाइने संकेत गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले निजी विद्यालयहरूमा देखिएको अनियमित शुल्क असुली नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।