आश्विन ३०, २०८२

काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकहरूको उपचारमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको नीति रहे पनि निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्न थालेको गुनासो बढेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार आन्दोलनका धेरै घाइतेलाई लामो समयसम्म उपचार आवश्यक पर्नुका साथै केहीले शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्ग गुमाएकाले खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो। उनका अनुसार घाइतेहरूको उपचार खर्च मन्त्रालयले अस्पताललाई सिधै भुक्तानी गर्नेछ।

‘घाइतेहरूका लागि निःशुल्क उपचारको नीति कार्यान्वयन हुँदैछ,’ उनले भने, ‘तर केही घाइतेहरूलाई दीर्घकालीन उपचार र फलोअप चाहिने भएकाले कुल खर्च एक अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ।’

६५ जना आईसीयूमा, सयौंलाई गोली र गम्भीर चोट

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २५७२ जनाले देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार सेवा लिएका थिए। जसमध्ये २५०३ जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भई घर फर्किएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २०० भन्दा बढी घाइते गम्भीर अवस्थामा थिए। तीमध्ये ६५ जनाको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार गरिएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार ६ जनाले खुट्टा, एक जनाले हात, एक जनाले कान र अर्कोले आँखा गुमाएका छन्। एक जनाको हात र खुट्टामा गोली लागेको छ भने ६० भन्दा बढीलाई छातीमा र १७ जनालाई पेटमा गोली लागेको छ।

हाल १९ जना घाइते मात्र देशभरका सात अस्पतालमा उपचाररत छन् — राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ३ जना, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ३ जना, पाटन एकेडेमीमा १ जना, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १ जना, बी एण्ड बी अस्पतालमा २ जना र नोबेल मेडिकल कलेजमा १ जना।

यो अवधिमा ११६८ जनाले आपत्कालीन एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेका थिए।

निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे पनि शुल्क असुल्ने गुनासो बढेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), ह्याम्सलगायतका अस्पतालहरूले घाइतेसँग औषधि, इम्प्लान्ट र अन्य उपचार सामग्रीको खर्च मागेका छन्।

‘निजी अस्पतालहरूले बिरामीसँग शुल्क नलिनुहोस्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने, ‘त्यस्ता खर्चको भुक्तानी मन्त्रालयले गर्नेछ।’

तर कति रकम भुक्तानी हुनेछ भन्ने स्पष्ट नभएकाले अस्पताल र मन्त्रालयबीच समन्वयमा ढिलाइ भएको छ।

घाइते वर्गीकरणका लागि प्राविधिक समिति गठन

घाइतेहरूको अवस्थाको वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा घाइते वर्गीकरण प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।

समितिमा विभिन्न अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहभागी छन् —
डा. विनोद शेरचन (हाडजोर्नी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर),
डा. अनिल जिसी (नाक कान घाँटी, वीर अस्पताल),
डा. शंकर ठाकुर (आँखा),
डा. गोपाल सेडाई (स्नायू, त्रिवि शिक्षण अस्पताल),
डा. सुमन थापा (जनरल मेडिसिन, पाटन अस्पताल),
डा. रविन पण्डित (शल्य, सिभिल अस्पताल),
डा. ईश्वरी खनाल (मानसिक रोग, मानसिक अस्पताल),
गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा ढुंगेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद ढकाल सदस्य छन्।

समितिले घाइतेहरूको चोटपटकको गम्भीरता, अंग क्षतिको स्तर र फलोअप आवश्यकताको वर्गीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘अस्पतालहरूले विस्तृत विवरण पठाएपछि कुन प्रकारका चोट बढी थिए भन्ने तथ्यांक स्पष्ट हुनेछ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने।

मुख्य तथ्याङ्क (संक्षेपमा)

• कुल घाइते: २५७२ जना

• पूर्ण स्वस्थ भई फर्किएका: २५०३ जना

• गम्भीर घाइते: २०० भन्दा बढी

• आईसीयूमा उपचार: ६५ जना

• अंग गुमाएका: ८ जना (खुट्टा–हात–कान–आँखा)

• हाल उपचाररत: १९ जना (७ अस्पतालमा)

• अनुमानित कुल खर्च: एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी

• आपत्कालीन एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग: ११६८ जना