गृहपृष्ठ शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएकाे यी हुन ९ बुँदे सहमति
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएकाे यी हुन ९ बुँदे सहमति
बुधबार, १७ वैशाख २०८२
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच लामो वार्तापछि ९ बुँदे औपचारिक सहमति भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिको जग हाल्न अघिल्लो कार्यकालकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनका अनुसार ७ बुँदे आधारमा निर्माण गरिएको प्रस्तावलाई विस्तारित गर्दै ९ बुँदे सहमति बनेको हो।
९ बुँदे सहमतिका मुख्य विषयहरू:
१. स्वास्थ्य उपचार सुविधा – सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत दरमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने।
-
बिरामी बिदा र अवकाश सुविधा – अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशको समयमा एकमुष्ट भुक्तानी हुने।
-
पारिश्रमिक व्यवस्था – प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको दरमा उपलब्ध गराइने।
-
ग्रेड तथा तलब समायोजन – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई निजामती सरह ग्रेड र तलब कायम गरिने।
-
दुर्गम भत्ता – स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू (राहत, करार, प्राविधिक धार, आदि) लाई प्रचलित कानुन अनुसार दुर्गम भत्ता प्रदान गरिने।
-
सामाजिक सुरक्षा कोष – सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।
-
मर्यादाक्रममा स्थान – नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गरिने।
-
आन्दोलनकालीन घाइतेको उपचार – शिक्षक आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा गरिने।
-
तलब–ग्रेड समता – निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह बनाइने।
शिक्षक महासंघले सरकारसँग पुराना मागहरूमाथि निरन्तर वार्ता गर्दै आएको थियो। यो सहमति शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, र सेवासम्बन्धी सुनिश्चितताका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
