असाेज १९,२०८३
बुटवल टाइम्स

काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्यलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो समायोजन उपलब्ध गराइनेछ। मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यसमा समेटिनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिनेछ। चालु विकास आयोजना निरन्तर सञ्चालन गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको हो।