गृहपृष्ठ राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता, पाँच आधारमा पुनर्विचार माग
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता, पाँच आधारमा पुनर्विचार माग
- भदौ १९, २०८२
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि पाँचवटा संवैधानिक र व्यावहारिक आधार देखाउँदै प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पौडेलले सबैभन्दा बढी चासो राखेको प्रावधान भनेको— परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बाहेक एक जना मात्रै सदस्य भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुने आशंका कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
परिषद्को गणपूरक संख्या
वर्तमान कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थित अनिवार्य हुन्छ । तर संशोधन विधेयकमा गणपूरक संख्या विभिन्न अवस्थामा यसरी परिकल्पना गरिएको छ—
-
अध्यक्ष र ५ जना सदस्य भए : अध्यक्षसहित ४ जना
-
अध्यक्ष र ४ जना सदस्य भए : अध्यक्षसहित ३ जना
-
अध्यक्ष र ३ जना सदस्य भए : अध्यक्षसहित २ जना
यसै आधारमा ‘अध्यक्ष र एक सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने’ व्यवस्था आलोचनामा परेको हो ।
राष्ट्रपतिका पाँच आपत्ति
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाउँदा पाँच मुख्य कारण उल्लेख गरेका छन्—
-
शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने
संवैधानिक परिषद् राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्ने निकाय भएकाले यसमा स्वेच्छाचारिता रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ । -
सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने
संशोधन प्रस्तावले संविधानको धारा २८४ को मर्म र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत परिणाम दिन सक्ने उनको आशंका छ । -
सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्ने
परिषद्का सदस्यहरू अनुपस्थित हुने धारणाले संविधानकै भावना कमजोर पार्ने र गम्भीर संकट ल्याउने चिन्ता राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका छन् । -
सर्वसम्मतिका सिद्धान्तविपरीत प्रावधान
पौडेलका अनुसार परिषद्को निर्णय बहुमत वा सर्वसम्मतिमा आधारित हुनुपर्छ । अध्यक्ष र थोरै सदस्य मिलेर निर्णय गर्नु संवैधानिक मान्यता विपरीत हुनेछ । -
संवैधानिक शासनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने
विधेयकले व्यवहारिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै संवैधानिक र कानुनी शासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले संसद्लाई पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेका छन् ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि अब दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
