कल्पना घिमिरे 

असार १५ — राष्ट्रिय धान दिवस   केवल कृषि पर्व होइन, नेपाली कृषि संस्कृतिको आत्मा र राष्ट्रिय चेतनाको स्मृति हो। दुर्भाग्यवश, आज यो दिन कृषि नीतिको समीक्षा, किसानको अवस्था र खाद्य सुरक्षाप्रतिको राज्यको गम्भीरताको परीक्षण हुने सट्टा ‘हिलो रमाइलो’ र ‘सेल्फी पर्व’मा सीमित हुन थालेको छ। भाषणमा कृषि प्राथमिकता देखिए पनि व्यवहारमा किसानहरू वर्षेनि मलको अभाव, बीउको अनिश्चितता र बजारको असुरक्षासँग जुधिरहेछन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले कृषि क्षेत्रका लागि ५२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको २.७ प्रतिशत हो। देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहँदा यस्तो न्यूनतम विनियोजन नीतिगत प्राथमिकताको गम्भीर विरोधाभास हो।

मल, बीउ, सिंचाइ, बजारीकरण र भण्डारणजस्ता आधारभूत समस्या वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेका छैनन्। किसानहरू धान दिवसकै दिन मलको लाइनमा उभिन बाध्य छन्। यथार्थमा असार १५ अब विडम्बनाको दिन बन्न थालेको छ, जब रोपाइँ सर्ने र हिलोमा रमाउने एकैपटकको कथा बनिरहेको छ।

धान केवल खाद्यान्न होइन, सामाजिक संस्कार, चाडपर्व र जीवनशैलीसँग गाँसिएको अन्नबाली हो। तर राज्य यसको संरक्षणप्रति उदासीन देखिन्छ। नार्कका अनुसार नेपालमा करिब २,००० जातका धान थिए, तर अहिले सयौं लोप भइसकेका छन्। स्थानीय बीउ लोप हुँदै जानु केवल स्वाद र पोषणको संकट होइन, कृषि प्रणालीको विविधता र आत्मनिर्भरतामाथिको चोट हो।

नेपालमा उत्पादन घट्दै गर्दा चामल आयात बढ्दो छ। वर्षेनि झन्डै ३० अर्ब बराबरको चामल आयात हुनु केवल आर्थिक घाटा होइन, खाद्य सम्प्रभुताको पराजय हो। करिब ३५ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुने भए पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु नीतिगत असफलताको संकेत हो।

जलवायु परिवर्तनले यो समस्या थप जटिल बनाएको छ। परम्परागत वर्षा चक्र अस्थिर छ — कहिले खडेरी, कहिले बाढी। किसान बीउ छान्न र रोपाइँको समय निर्धारण गर्न अलमलमा छन्। जलवायु अनुकूलन योजनाहरू घोषणामा सीमित छन्, व्यवहारमा पुग्न सकेका छैनन्।

युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा वृद्ध, महिला र बालबालिकामाथि खेतीको बोझ परेको छ। खेत जोत्न ट्रयाक्टर छैन, मल छैन, बीउ छैन; उत्पादन भए पनि भण्डारण र मूल्यको ग्यारेन्टी छैन। यस्तो अवस्थामा ‘कृषिको आधुनिकीकरण’ भन्ने नाराको अर्थ रित्तो देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धान उत्पादनमा नेपाल पछि परेको छ। विश्वको ९१ प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन हुन्छ — चीन र भारत अग्रणी छन्। तर नेपालमा जमिन खण्डीकरण, सहरीकरण, र नीतिगत लापरवाहीका कारण कृषि जमिन मासिँदै गएको छ। उपत्यकाका धान खेत प्लटिङको सिकार बनेका छन्।

सरकारले कृषि बीमा विस्तारको घोषणा गरेको छ, तर अघिल्ला वर्षका झमेला, ढिलासुस्ती र विश्वासको कमीले किसानलाई यो सेवा प्रभावकारी लाग्दैन। बीमा संरचना किसानभन्दा बीमा कम्पनी र बैंक केन्द्रित देखिन्छ। सहकारी सुधारको घोषणापनि अझै राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताको चपेटामा छन्।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरे पनि त्यसको पालना हुँदैन। भारतीय चामलको सस्तो आपूर्तिका कारण नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्दैनन्। आत्मनिर्भरताको नारा भाषणमै सीमित हुन्छ।

यसैले, असार १५ अब केवल सांस्कृतिक उत्सव होइन — यो आत्मसमीक्षा र चेतनाको क्षण हुनुपर्छ। हाम्रो कृषि कहाँ पुगेको छ? किसानको अवस्था किन उस्तै छ? हामी किन अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं? यस्ता प्रश्नको गम्भीर बहस जरुरी छ।

हामीले अब हिलोको रमाइलोभन्दा गहिरा सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। असार १५ किसानको संघर्षको दस्तावेज हो, राज्यलाई चेतना दिनुपर्ने क्षण हो। अब भाषण होइन, व्यवहारमै सुधार आवश्यक छ — स्थानीय जातको संरक्षण, जलवायु अनुकूल खेती, किसानमैत्री बीमा, बजार ग्यारेन्टी, युवा आकर्षण, भूमि सुधार र पारदर्शी सहकारी संरचनासहितको नयाँ कृषि दृष्टिकोण अपरिहार्य भएको छ।

नत्र हरेक वर्ष असार १५ मा हिलो रमाइलो बाहिर देखिनेछ, भित्र किसानको आँसु लुकेको रहनेछ। यो विडम्बना अन्त्य गर्न अब राज्यको सोच, नीति र कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।