वैशाख २ , २०८३

बुटवल टाइम्स

काठमाडौँ — सरकारले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो व्यवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कार्यसूचीमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। साथै आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ।