भाद्र २१, २०८२

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अझै पनि केही तह यस प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले बजेट पारित गरेर कार्यान्वयन थालेका छन्। बाँकी ६१ तहमा भने राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण बजेट प्रक्रिया रोकिएको छ।

प्रदेशगत स्थिति

• कोशी प्रदेश: पाँच स्थानीय तह (भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगर, धरान उपमहानगर, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका)

• मधेस प्रदेश: सबैभन्दा बढी ४० स्थानीय तहमा बजेट अधुरो। सप्तरीका ५, सिरहाका ३, धनुषाका १०, महोत्तरीको १, सर्लाहीका ५, रौतहटका ५, बाराका ५ र पर्साका ५ नगरपालिका/गाउँपालिका।

• वाग्मती प्रदेश: ५ स्थानीय तह (सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी, मन्त्रालयको सूचीमा काठमाडौं महानगर नसमावेश भए पनि यसले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको स्पष्टिकरण)।

• गण्डकी प्रदेश: सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

• लुम्बिनी प्रदेश: ७ स्थानीय तह (नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर, रुपन्देहीको कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगर र लहमी नगरपालिका)।

• कर्णाली प्रदेश: ३ गाउँपालिका (सल्यानको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा)।

• सुदूरपश्चिम प्रदेश: १ नगरपालिका (कैलालीको टिकापुर)।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट ल्याउनुपर्छ,प्रदेश सरकारले असार १ गते,र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।तर मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद, पदाधिकारीबीचको समन्वयको अभाव र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण बजेट समयमै सार्वजनिक हुन नसकेको देखिन्छ।