२३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको बयान लिए लगत्तै अख्तियारले उनी लगायत पतञ्जलि योगपीठको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।

तर, यो निर्णय भएको सूचना चुहिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबपछि अख्तियार पछि हटेको भेटिएको छ । चौतर्फी राजनीतिक दबाबपछि रोकिएको अख्तियारले यसबीचमा थप कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘उहाँसँग बयान लिएकै दिन बसेको आयोग बैठकले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय र कार्यान्वयनमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पदाधिकारीहरूबाट लिक भएको त्यो सूचना एकाएक राजनीतिक वृत्तमा पुग्यो, त्यसपछिको राजनीतिक दबाबका कारण आयोग निर्णयहीन अवस्थामा पुगेको हो ।’

बयानलगत्तै निर्णय

अख्तियारस्रोतका अनुसार, कैयौ राजनीतिक प्रकृतिका उजुरीहरू विचाराधीन भएको र टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत जोडिएको पतञ्जलि योगपीठको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन नहुने भनी अख्तियारमा आयुक्त जयबहादुर चन्द लगायत केहीले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर अख्तियारकै प्रमुख राई लगायत अरु केही आयुक्तहरूको सक्रियतामा अनुसन्धान अघि बढेको थियो । अनुसन्धानको सबैजसो काम टुंगिएपछि अख्तियारले करिव तीन साताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान लिएको थियो ।

प्रायः संवेदनशिल मुद्दाहरूमा हाइप्रोफाइलहरूको अन्तिममा बयान लिइन्छ र तत्काल निर्णय गरेर मुद्दाबारे निर्णय लिने अभ्यास छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान लिएकै दिन पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइनेहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालदेखि पतञ्जलि योगपीठ र त्यसको नेपाल कार्यालयमा आबद्ध उच्च पदस्थहरूसम्मको नाम थियो ।

अख्तियारसम्बद्ध प्रहरी स्रोतका अनुसार, निर्णय भएको दिन अख्तियारका ४/५ जना कर्मचारीहरू राति अबेरसम्म बसेर मुद्दाका आवश्यक कागजात र फाइलहरू तयार गरेका थिए । मुद्दा जाने निर्णय हुनासाथ संलग्नहरूको बयान, निर्णय र अन्य कागजातका केही प्रतिहरू तयार पारेर विशेष अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै सेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘भोलिपल्ट नै मुद्दा जाने तयारीका साथ रातारात सबै कागजात तयार भएको थियो, यद्यपि त्यो फेरि एकाएक रोकियो
‘प्रतिशोधमा नजाऔं’

निर्णय भएकै दिन राति अबेरदेखि प्रमुख दलका शिर्ष तहका नेताहरूसम्म ‘सूचना लिक भएपछि’ रातारात परिस्थिति बदलिएको अख्तियारसम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार, पतञ्जलि योगपीठकै विरुद्ध मुद्दा जाने अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नै ‘प्रतिकूल परिस्थिति निम्तिन सक्ने’ भन्दै मुद्दा लैजान रोकेको हो ।

त्यसलगत्तै सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत अरु नेताहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई त्यसरी मुद्दा दायर गर्न नहुने भनी चर्को दबाब दिए । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘निर्णय गरेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको छ, अहिले यसवारेमा कुनै काम भएको छैन ।’