८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहअनुसार मासिक निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले गत २५ माघ २०८१ मा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो निर्णय अझैसम्म पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो। सोही बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको भए पनि निजी कलेजहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्।

निर्णयको पालना नगरेपछि देशभरका आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। करिब एक महिना लामो आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग एमबीबीएस र बीडीएस को शुल्क तथा सिट वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्र कलेजहरू भत्ता दिन राजी भएका थिए।

हालसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा मेडिकल कलेजले मात्र आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिएका छन्। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुनै पनि कलेजले यो भत्ता दिन मानेका छैनन्।

त्रिवि अन्तर्गतका चितवन मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेजले अझैसम्म भत्ता नदिएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेजले पनि भत्ता उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ।