। रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन र रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा भएको बहस बिहीबार पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिल र न्यायाधीशबीच पटक–पटक तीखा प्रश्नोत्तर भएका छन्। विशेषगरी न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोधेको “जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो?” भन्ने प्रश्नपछि सरकारी वकिलको टोली केहीबेर अलमलिएको देखिएको थियो।

सहन्यायाधीवक्ता गोविन्द खनालले जवाफ दिने क्रममा भने, “इट्स टेक टाइम नि श्रीमान्, हामी जिबीलाई खोजिरहेका छौं, खोज्ने काम हुँदैछ।”

न्यायाधीश सुवेदीले पुनः सोधे, “रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन ठ्याक्कै के काम गरे?” फौजदारी अभियोजनमा व्यक्तिको ठोस संलग्नता स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सुवेदीले अभियोजन पक्षसँग ठोस आधार माग गरे। खनालले जवाफमा भने, “सहकारीबाट पैसा आएको छ, कम्पनीले चेक काटेको छ। कम्पनी ऐन अनुसार उहाँहरुले दायित्व लिनुपर्छ।”

यसबीच लामिछाने, जोशी र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ। अब शुक्रबारदेखि जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले बहस गर्दै जवाफी बहस प्रारम्भ हुनेछ।

यसअघि, मंगलबार रविको पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस सकेका थिए भने बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अन्तिम बहस गरेका थिए। त्यसपछि जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र अपूर्व खतिवडाले पक्ष राखेका थिए।

सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद पन्थी, रक्षा ज्ञवाली र सहन्यायाधीवक्ता दिनेश प्रसाद घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए।

सरकारी वकिलहरुले लामिछानेको खातामा एक करोड रुपैयाँ पुगेको र ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँको चेक काटिएको उल्लेख गरेका छन्। तर न्यायाधीशहरूले रवि र छविले ठ्याक्कै के भूमिका खेले भन्नेमा बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सरकारी पक्ष स्पष्ट हुन सकेको देखिएन।