मंसिर १०, २०८२

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर व्याप्त बालविवाह रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘बालविवाह रणनीति–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिलाई मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।

मन्त्रालयले रणनीतिले कर्णालीमा बढिरहेको बालविवाहलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास शाखाका उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काका अनुसार रणनीतिले बालअधिकार प्रवर्द्धन, संरक्षण, हिंसा तथा शोषणबाट बचावटमा सहयोग पुग्नेछ।

उनका अनुसार रणनीतिले बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै बालविवाहका नकरात्मक प्रभाव न्यूनिकरण गर्न राज्य सेवासुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

रणनीतिमा कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत बालिका १९ वर्ष उमेर नपुग्दै आमा बन्ने तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् (२०२१) द्वारा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रदेशका ७९ मध्ये ७० स्थानीय तहमा १,७७२ बालविवाहका घटना दर्ता भएका थिए।

बालविवाह विशेषगरी विपन्न, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदाय, साथै भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूहमा बढी देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। कानुनी ज्ञानको कमी, अशिक्षा तथा जनचेतनाको अभावले बालबालिका कलिलो उमेरमै विवाहमा फस्ने गरेको बताइन्छ।

बालविवाहले किशोरकिशोरीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नुका साथै उनीहरू शिक्षा तथा रोजगारीबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको रणनीतिमा उल्लेख छ।