शिक्षक महासङ्घले पेश गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। अधिकांश मागहरूमा सहमति जनाइए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा मिति तोक्नुपर्ने अडान शिक्षकहरूले कायमै राखेका छन्। सरकारले भने संसद्ले गर्ने काममा प्रत्यक्ष सहमति दिन नसकिने भए पनि यही हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने गरी सहमति जुटाउन सकिने बताएको छ।

वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्याम कुमार घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माको उपस्थिति रहेको छ। शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, महासचिव तुला बहादुर थापा लगायतका पदाधिकारी र शिक्षक नेताहरू सहभागी छन्।

शिक्षक महासङ्घले ९ बुँदे प्रस्तावमा निम्न बुँदाहरू समेटिएको छ:

1. सातै प्रदेशका अस्पताल र काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा शिक्षक–कर्मचारीका लागि सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने।

2. सबै अस्थायी शिक्षकमाथि बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशको समयमा एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्ने।

3. बाल विकास सहजकर्ता र लेखापालका लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गरी तोकिएको तलब उपलब्ध गराउने।

4. स्थायी शिक्षकमध्ये विभिन्न तहअनुसार नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने।

5. सबै शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने र लामो बिदामा समेत भत्ता लागू गर्ने।

6. निजी स्रोतका शिक्षकहरूका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

7. शिक्षकहरूलाई सरकारी मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने।

8. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी शिक्षकको तलब माध्यमिक द्वितीय सरह कायम गर्ने।

9. आन्दोलनकै बीच स्थानीय तहले शिक्षकलाई धम्की दिने, सरुवा गर्ने कार्यहरू बदर गर्नुपर्ने।

वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको महासङ्घले जनाएको छ।