माघ २६, २०८२

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गरिएको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्न थप २५ दिनको समय दिइएको हो।

यसअघि सरकारले आयोगको म्याद दुई पटक थप गरिसकेको थियो। सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको आयोगको म्याद काम नसकिएपछि एक महिना थप गरिएको थियो। त्यसपछि माघ ८ गते २० दिनका लागि फेरि म्याद बढाइएको थियो, जुन माघ २८ गते सकिँदै थियो।

नयाँ म्याद थपसँगै अब आयोगले फागुन २४ गतेभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम पनि सोही अवधिमा आउने अनुमान गरिएको छ। यससँगै निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको तीन सदस्यीय आयोगले अझै प्रतिवेदन लेखन तथा अन्तिम रूप दिने काम बाँकी रहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले केही दिनअघि प्रतिवेदन शेपिङ र फाइनल गर्ने काम बाँकी रहेको बताएका थिए।