वैशाख २०, २०८२

आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन अन्त्य हुने गरी नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच चार बुँदे सहमति भएको छ। शनिबार मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा दुबै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जीव तिवारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरू पुनः नियमित कार्यमा फर्किने भएका छन्।

सहमति अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको निर्णयअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका चिकित्सकले पाउनेसरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता प्रदान गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइनेछ।

त्यस्तै, चिकित्सकहरूको बिदा, कार्यसमय, अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सो कार्यदलले १५ कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयअनुसार विद्यार्थीहरूको एकीकृत ‘म्याचिङ’ प्रणालीमार्फत भर्ना प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।

यो वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वयं सहभागी थिए।