• भदौ १९, २०८२

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) ले हाल दैनिक करिब साढे नौ सय मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री गरिरहेको छ। आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने रणनीतिले नेपाललाई आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि खुद निर्यातकर्ता मुलुक बनाइसकेको छ। तर, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र निर्यात दुवै हुन नसक्नु, नीतिगत अवरोध र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) ठप्प हुनुजस्ता चुनौती अझै ज्यूँका त्यूँ छन्।

भारततर्फको मुख्य बजार

प्राधिकरणले भारतमा ११२५ मेगावाट निर्यात गर्ने अनुमति पाए पनि वास्तविक कारोबार दैनिक करिब ९ सय मेगावाटमा सीमित छ।

• Indian Energy Exchange (IEX) मार्फत १२ आयोजना जोडेर ५२१.७ मेगावाट विद्युत् ‘डे अहेड’ र ‘रियल टाइम’ बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री भइरहेको छ।

• मध्यकालीन सम्झौता अन्तर्गत २६ आयोजना समावेश गरी ६०३ मेगावाट विद्युत् निश्चित दरमा पाँच वर्षका लागि भारतलाई बिक्री गर्न अनुमति छ।

मूल्य संरचना हेर्दा, मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गत बिजुली प्रति युनिट ५.२५ भारु (रु. ८.४० नेपाली) मा बिक्री हुन्छ।

बंगलादेशसँगको सम्झौता

बंगलादेशतर्फ भने नेपालले हालसम्म ४० मेगावाट विद्युत् मात्र निर्यात गर्दै आएको छ। त्रिशूली (२५ MW) र चिलिमे (२२ MW) आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र बेहरामपुर–भेडामारा सञ्जालमार्फत आपूर्ति हुन्छ।
यसका लागि गत वर्ष ५ वर्षे सम्झौता भएको हो, जसअन्तर्गत वर्षायाम (१५ जुन–१५ नोभेम्बर) मा प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक परिदृश्य

गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा नेपालले भारत र बंगलादेश दुवैतर्फ गरी १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत् निर्यात गरेको छ।

• भारततर्फ: करिब १७ अर्ब १९ करोड

• बंगलादेशतर्फ: २६ करोड ६७ लाख

यही अवधिमा नेपालले भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर बिजुली आयात पनि गरेको थियो।

तर सन् २०२३/२४ (आर्थिक वर्ष ०८०/८१) बाट नेपाल शुद्ध निर्यातकर्ता बनेको छ—उत्पादन १६ अर्ब ९३ करोड बराबर, आयात १६ अर्ब ८१ करोड बराबर मात्र।

क्षमताको उपयोग र चुनौती

नेपालमा हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३८७८ मेगावाट पुगेको छ, तर पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

• गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४३४ मेगावाट थपिएको हो (४०९ MW जलविद्युत्, २५ MW सौर्य)।

• अझै पनि परीक्षण चरणमा रहेका १९६ मेगावाट आयोजनाहरू उत्पादनमा नआएकाले क्षमता ‘अन्डरयुटिलाइज्ड’ छ।

यही कारण, प्राधिकरणले भारततर्फ पाएको ११२५ मेगावाट निर्यात अनुमति पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।

नीतिगत पेच

सरकारले पहिले १५ हजार मेगावाट मध्ये १० हजार स्वदेशमै खपत र ५ हजार निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। पछिल्लो अवधिमा भने १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ।

तर, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमै रोकिएकाले नयाँ आयोजना अघि बढ्न नसकिरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। यसले दीर्घकालीन विद्युत् बजार विस्तारको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।