गृहपृष्ठ संघीय अभ्यासमा समन्वयको संकट : लुम्बिनी प्रदेश र राप्ती गाउँपालिका आमनेसामने

संघीय अभ्यासमा समन्वयको संकट : लुम्बिनी प्रदेश र राप्ती गाउँपालिका आमनेसामने


बुटवल, ५ जेठ —
संघीयता कार्यान्वयनको दशक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वय अझै स्थापित हुन सकेको छैन। हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिकाबीच देखिएको विवादले यस कमजोरीलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

प्रदेशको राजधानी रहेको दाङको राप्ती गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच पछिल्लो समयको सम्बन्ध गम्भीर तनावमा पुगेको छ। विवादको चुरो राजधानी व्यवस्थापन र त्यसको भौगोलिक अवस्थिति सम्बन्धी अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको हो।

राप्ती चेम्बर अफ कमर्सको साधारण सभामा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपको आदानप्रदान भएको थियो। अध्यक्ष बिष्टले, “पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ, अब राजधानी बुटवल फर्काइदिए पनि केही फरक पर्दैन,” भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत वर्तमान राजधानीको वैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने उक्त भनाइलाई “गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक” भन्दै कडा आपत्ति जनाए। उनले प्रष्ट पारे, “प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट राजधानी देउखुरी तोकिएको हो,” र त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु संवैधानिक भावनाको अपमान हुने तर्क गरे।

हाल लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरू, प्रदेश सभा भवन र सरकारी संरचनाहरू राप्ती गाउँपालिकाभित्रै रहेका छन्। यद्यपि राजधानी क्षेत्रको रुपमा गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडा पनि समावेश गरिएका छन्, तर कार्यान्वयनको केन्द्रीयता अझै राप्तीमै छ।

राजधानी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरणमा अध्यक्ष बिष्टले पूर्व माओवादी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई सक्रिय साथ दिएका थिए। तर अहिलेको प्रदेश नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ। विगतमा तत्कालीन एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि बिष्टको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नभएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानले संघीय संरचनाभित्र तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयमा आधारित कार्यशैली अपनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखहरूबीच देखिएको सार्वजनिक टकरावले संघीय अभ्यासकै मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, समन्वयको अभावले न केवल नीतिगत अनिश्चितता बढाउँछ, बरु संघीयताको जनअपेक्षामाथि नै असर पुर्‍याउँछ। संघीयता केवल संरचनागत नभई व्यवहारगत अभ्यासमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने पाठ यो घटनाले स्पष्ट बनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु