मंसिर ७, २०८२

काठमाडौँ।निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत विद्यार्थीलाई सजाय दिने, अपमान गर्ने वा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निजी विद्यालयहरूमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने नीति हटाउन र नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा विद्यार्थीलाई दण्ड–सजाय वा तिरस्कार नगर्न आदेश दिएको हो।

रिटमा बडालले निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध, बोल्दा जरिवाना, अपमान र मानसिक तनाव दिएको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले प्याब्सन मातहतका विद्यालयमा यदि नेपाली भाषा बोलेका आधारमा सजाय दिनेसम्बन्धी कुनै निर्देशिका वा सर्कुलर जारी भएको भए, त्यसलाई कार्यन्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ।