• असोज २३, २०८२

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालै स्वीकृत ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ लागू भएपछि अघिल्लो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यविधिले भत्ता वितरणमा प्रविधि, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। यसअनुसार अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि नै कार्यविधिको प्रस्ताव तयार गरी पठाइसकेको थियो, जसलाई नयाँ मन्त्रीले स्वीकृत गरेका हुन्।

अनलाइन आवेदन र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

नयाँ कार्यविधिअनुसार भत्ता आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।
आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ। यसले गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर, परिचय र योग्यता अब नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा निर्धारण हुनेछ। तर, १६ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्तता भएका व्यक्ति र ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। दर्तापछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, जसबाट सबै भत्तासम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुनेछ।

अनलाइन नवीकरण र विवरण अद्यावधिक

लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सक्नेछन्। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भएका जिल्लाका लाभग्राहीले मोबाइल एपमार्फत पनि नवीकरणको निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले भने प्रत्येक वर्ष लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विवरण नअद्यावधिक गरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट रकम असुलउपर र जरिवाना गरिनेछ।

कोही व्यक्तिले पाउने छैनन् भत्ता

नयाँ कार्यविधिले भत्ता पाउने र नपाउने दुवै अवस्था स्पष्ट पारेको छ।

• सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल,

• सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा पेन्सन पाउने,

• योग्य जातिसँग विवाह गरेकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेकी महिलाहरू — यी समूहले भत्ता पाउने छैनन्।

त्यसैगरी, दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सबै प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता (interlinking) कायम गरिनेछ।

बैंकमार्फत सोझै भुक्तानी

अबदेखि सबै भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा नगद वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भत्ताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ। स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकहरूलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ।

भुक्तानीको समयसीमा र पारदर्शिता

भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिनेछ। तोकिएको समय यस प्रकार छः

• पहिलो त्रैमासिक — कात्तिक ७ गतेभित्र

• दोस्रो त्रैमासिक — माघ ७ गतेभित्र

• तेस्रो त्रैमासिक — वैशाख ७ गतेभित्र

• चौथो त्रैमासिक — असार मसान्तभित्र

मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्नेछ। भुक्तानीको विवरण स्थानीय तहको वेबसाइट र सार्वजनिक सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

विशेष सुविधा र निगरानी व्यवस्था

९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अशक्तता भएका व्यक्तिलाई भत्ता पाउन कठिनाइ भएमा, स्थानीय तहले बैंकसँग सहकार्य गरी शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद शिविरमार्फत सहजीकरण गर्नेछ।
मृत लाभग्राहीको लगत हटेपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्न पाउनेछ। एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका खाताको छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिनेछ।

बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकले उनीहरूकै उपचार, कपडा र पोषणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। दुरुपयोग प्रमाणित भएमा स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

तीन तहमा सहजीकरण समिति

कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। यी समितिहरूले भत्ता वितरणमा देखिने समस्या समाधान, विवरण अद्यावधिक र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रूपमा भत्ता वितरणको समीक्षा प्रतिवेदन गाउँ/नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ।

सरकारले यस कार्यविधिबाट स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, दोहोरो दाबी र राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रणमा ल्याई भत्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरेको छ।