भदौ १९, २०८२

राेल्पामा विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विषयले फेरि एकपटक स्थानीय राजनीतिको ध्यान तानेको छ। संघीय र प्रदेश सरकार दुवैबाट जिल्लामा ठूलो परिमाणको बजेट बाडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नतिजा देखिन नसक्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि पूर्व मन्त्रीहरू असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। तर, आलोचकहरू भने बजेटकै नियत र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन नहुनु स्वाभाविक नतिजा भएको दाबी गर्छन्।

पूर्व मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि

पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको बेला रोल्पाका लागि ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरिएको स्मरण गरे। उनका अनुसार पुरानो वडाचौर एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयारीदेखि सहिद मार्गको होलेरी–घोराही खण्ड र २२ वटा पक्की पुल निर्माणसम्मका योजनामा रकम छुट्याइए पनि ठोस प्रगति हुन सकेन।

“विकासका प्रमुख पूर्वाधारलाई अघि बढाउने सोचका साथ बजेट ल्याइएको थियो। तर, अहिले योजनाहरू कागजमै सीमित छन्। एउटा पुल बाहेक अरू टेन्डर प्रक्रियासम्म पुग्न सकेन,” पुनले गुनासो पोखे।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले संघ र प्रदेश मिलेर रोल्पामा समन्वित विकास प्रयास गरेको दाबी गर्दै हालको सरकारले योजनामा प्रतिशोध लिएको आरोप लगाए। “करिब दुई दर्जन पुल योजना परे पनि टेन्डर हुन दिइएन। कर्मचारीलाई ‘कारबाही हुन्छ’ भन्दै डराइयो। यसरी योजनामा अवरोध गर्नु प्रतिशोध बाहेक केही होइन,” उनले भने।

‘योजनामा नै खोट थियो’ भन्ने आलोचना

तर, सबैले पुन र महराको असन्तुष्टि नै सत्य ठान्दैनन्। रोल्पाका पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यले बजेट विनियोजन नै समस्या भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार अधिकांश योजनामा अध्ययनबिनै रकम छुट्याइएको थियो।

“अनावश्यक खोलामा पुलको योजना, वास्तविक आवश्यकता भन्दा बढीको इष्टिमेट, वा कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने न्यून बजेट—यी सबै कारणले योजना अघि बढेनन्। सस्तो लोकप्रियता र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले ल्याइएका योजनाबाट भ्रष्टाचार मात्र मौलाउँछ,” आचार्यले टिप्पणी गरे।

नेपाल प्रेस युनियन रोल्पाका अध्यक्ष लोकेन्द्र चन्द पनि बजेटको नियतमा प्रश्न गर्छन्। “जनताको करको पैसा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। कुनै दलको मात्र होइन, सबै दलमा यो रोग देखिन्छ,” उनले भने।

संरचनागत समस्या

योजनाको असफल कार्यान्वयनमा केवल राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र कारण नभएको प्रष्ट देखिन्छ।

• प्रशासनिक ढिलाइ : ठूलो रकमका योजना टेन्डर प्रक्रियामा लैजानु पर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने, समयमै काम गर्न नपुग्ने, अन्ततः बजेट कटौती हुने।

• प्राविधिक कमजोरी : हतारमा तयार गरिएका DPR (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) प्राविधिक रूपमा अस्वीकार्य हुने।

• समन्वय अभाव : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य नहुनु।

• राजनीतिक प्रतिशोध : सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो नेतृत्वले ल्याएका योजनालाई प्राथमिकता नदिने परम्परा।

यी सबै पक्षले गर्दा विनियोजित रकम कागजमै सीमित हुने र योजनाले ठोस रूप लिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।

जनस्तरमा असर

रोल्पाका लागि वडाचौर एयरपोर्ट मात्र नभई सडक र पुलको जालो आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार मानिन्छ। योजनाको ढिलाइले पर्यटन, व्यापार, र आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सहिद मार्गजस्ता राष्ट्रियस्तरमै महत्त्वपूर्ण सडक खण्ड अझै अधुरो हुँदा जिल्लाको भौगोलिक पहुँचमा सुधार हुन सकेको छैन।

जनताले देख्ने ठोस पूर्वाधार नबन्दा राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय सरोकारवाला भन्छन्—“नेताहरूले आफ्नो पालामा बजेट ल्याउनुलाई उपलब्धि ठान्छन्, तर कार्यान्वयनमा असफल हुँदा जनतालाई प्राप्त हुने सुविधा शून्य हुन्छ।”

निष्कर्ष : असफलता कुन तहमा ?

रोल्पाको विकास बजेट विवादले नेपालको समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमै रहेको त्रुटि उजागर गरेको छ।राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिस्पर्धा,प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरी,आवश्यकता भन्दा लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति,यी सबै कारणले विकास योजनाहरू रोकिएका छन्।

पूर्व मन्त्रीहरूले देखाएको असन्तुष्टि सच्चा पनि हुन सक्छ, तर आलोचकहरूले उठाएको प्रश्न पनि हल्का छैन। यदि योजनाको प्रारम्भमै प्राविधिक अध्ययन र प्राथमिकता स्पष्ट गरिएको भए, बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।