माघ १३, २०८२

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा ३९ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको थियो ।             

विभागका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४७५ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । तीमध्ये १६१ वटा उद्योगमा ‘अप्रुभल रुट’ र ३१४ वटा उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृति दिइएको हो । यसबाट कुल २० हजार १ सय २२ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ३१४ वटा उद्योगमा २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भई १० हजार २ सय ४४ जनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ठूला उद्योगले कुल लगानी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । सातवटा ठूला उद्योगमार्फत २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । साना उद्योगमा ४६० वटा परियोजनामार्फत १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र आठवटा मध्यम उद्योगमा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

महिनागत रूपमा हेर्दा साउनमा सबैभन्दा बढी २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भदौमा ८ अर्ब ९८ करोड, असोजमा २ अर्ब ४ करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ५४ करोड, मंसिरमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । सबैभन्दा कम पुसमा ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।

तर, लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने एफडीआई रकम भने न्यून रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (इक्विटी) मात्र भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टका अनुसार विश्वव्यापी वित्तीय संकट र कोरोना महामारीपछि एफडीआई प्रवाह घट्नु अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड नै हो । यद्यपि, नेपालमा पछिल्ला ३० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा एफडीआई हिस्सा ०.२८ प्रतिशत मात्र रहनु चिन्ताजनक भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्धले पनि एफडीआई भित्रिने प्रक्रियामा प्रभाव पारिरहेको छ । “नेपालमा आउने लगानीकर्ताको मुख्य बजार गन्तव्य भारत भएकाले नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरमा सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ भने असोजमा सबैभन्दा कम ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । सरकारले विदेशी लगानीलाई चरणबद्ध रूपमा भित्र्याउन अनुमति दिने भएकाले स्वीकृत रकम एकैपटक नआउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकल बिन्दु सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र अवितरित नाफाको पुनःलगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए ।