काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समक्ष उक्त प्रतिवेदन केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले बुझाएका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले नियुक्तिको मितिले ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि पुनः ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको समयसीमा भित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि सोही ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

प्रमुख आयुक्त राईले समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रियालाई भरपर्दो, व्यवस्थित तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। निजामती, शिक्षक, प्रहरी र सैनिक अभिलेखालयहरू, साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच विद्युतीय प्रणाली एकीकरणको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले अझै पनि धेरै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायहरूमा यसबारे सचेतना र प्रवर्द्धनात्मक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूको समेत नियमित अनुगमन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै, विकास निर्माण परियोजनाको प्राविधिक परीक्षणपछि सुधारको अनुगमनसमेत गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिए।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी कूल ७ लाख ८१ हजार ३५३ जना पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले विवरण बुझाएका छन्। यो कुल संख्याको ९९.३० प्रतिशत हो। बाँकी ५ हजार ५०४ जनाले तोकिएको अवधिमा विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रतिवेदनमा विगत वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले प्रचलित कानुनअनुसार विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूमाथि आयोगले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने स्पष्ट पारे।

७ भाग र १० अनुसूचीसहित ४०३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमार्फत सम्पत्ति विवरणको अवस्था, प्रवृत्ति र प्रवर्द्धनका लागि गरिनुपर्ने सुधारका उपायहरूमाथि प्रकाश पारिएको छ।