काठमाण्डौ

नेपालको शिक्षा क्षेत्र यस समय पुनः आन्दोलनको केन्द्रमा उभिएको छ। शिक्षक महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको शिक्षा सुधारको माग अझैसम्म पुरा नभएको अवस्थामा आन्दोलनको कठोर र स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गरेको छ। यस आन्दोलनको विचित्र पक्ष भनेको सरकारको वार्ता प्रयासलाई स्पष्ट अस्वीकार गर्नु र आफ्ना मागहरूलाई अझ दृढ र प्रकट रूपमा अघि बढाउनु हो। शिक्षक महासङ्घका नेताहरूको भनाइ र कार्यनीतिको विश्लेषण गर्दा, यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न आउँछ – आखिर किन वार्ता होइन, संघर्षको मार्ग रोजिएको हो?

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्तिमा भन्नु भएको छ, “हामी वर्तमान अवस्थामा सरकारसँग वार्तामा बस्न सक्दैनौं, जबसम्म वास्तविक समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुँदैन।” यस घोषणामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व अपर्याप्त र अधुरो छ। यद्यपि, सरकारले बारम्बार वार्ता र संवादको प्रस्ताव राखेको छ, शिक्षक महासङ्घका नेता यसलाई केवल एक औपचारिकता मात्र मान्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तिनीहरूको अडानमा केहि गहिरो अर्थ लुकेको छ – शिक्षा सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको प्रतिबद्धता शंका दार छ र त्यसका लागि कुनै ठोस, दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य योजना अवश्यक छ।

शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन केवल पेशागत अधिकारका लागि मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि हो। यस आन्दोलनले समाजको प्रत्येक तहमा शिक्षा प्रणालीका विकृति र असमानताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौंमा केन्द्रित आम हड्ताल, रचनात्मक विरोध र सार्वजनिक दबाबका माध्यमबाट शिक्षक महासङ्घले आफ्ना आवाजलाई मञ्चित गर्दै, आफ्नो असन्तुष्टि र व्यवस्थापकीय अक्षमतालाई उजागर गरिरहेको छ। शिक्षकहरूले भन्छन् – यो आन्दोलन केवल उनीहरूको पेशागत अधिकारको रक्षा मात्र होइन, नेपालको शिक्षा प्रणालीको सुधार र भविष्यमा आउने पुस्ताको उत्तम शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।

शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वले यस आन्दोलनलाई ‘सामूहिक उत्तरदायित्व’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै, सरकारसँग स्पष्ट माग राखेका छन्। यस्ता मागहरूमा संसदको अविलम्ब अधिवेशन शुरु गर्नु, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु, शिक्षा ऐनलाई अध्यादेश मार्फत लागू गर्नु लगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू छन्। यद्यपि, यी मागहरू पुरा नगरी शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व सरकारसँग कुनै प्रकारको वार्ता गर्न इच्छुक छैन। यसको कारण यो हो कि शिक्षक महासङ्घको धारणा अनुसार, वार्ता र संवादको औचित्य त्यस बेला मात्र रहन्छ जब सरकारले ठोस कदम चालेर शिक्षा सुधारको दिशामा काम गर्न थालेको होस्।

सचमुच, सरकारका वार्ता प्रयासलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने कुरा हो, तर वास्तविकतामा यस प्रयासमा शिक्षक महासङ्घका लागि केही ठोस र कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू छैनन्। सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग संवाद गर्ने मात्र प्रयास गरेको छ, तर यस संवादको सामग्री र व्यवहारमा कुनै स्पष्टता छैन। यसैले, शिक्षक महासङ्घले सरकारको घोषणालाई विश्वास गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट छ – घोषणाले मात्र होइन, कार्यान्वयन र परिणामले विश्वास जगाउँछ। शिक्षक महासङ्घले आफ्ना आवाजलाई अझ दृढ र ठोस ढंगले उठाउँदै, अब केवल वार्ताका माध्यमबाट मात्र समाधान नआउने स्पष्ट पारिरहेको छ।

यस आन्दोलनले नेपाली समाजलाई एक ठूलो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ – के हामी अझै पनि शिक्षालाई प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा हेर्न सक्षम छौं? शिक्षा भनेको केवल कक्षामा पाठ्यक्रम पढाउन मात्रै नभई, समग्र राष्ट्रको भविष्यको निर्माण गर्ने कडी हो। शिक्षक महासङ्घले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारबिना समृद्ध राष्ट्रको निर्माण असम्भव छ। यसैले, अहिलेको अवस्थामा, जब शिक्षकहरूको आवाज बलियो र स्पष्ट हुँदै गएको छ, सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी बढि महत्त्वपूर्ण भएको छ। यस आन्दोलनले सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको गहिरो समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ र यसले सरकारलाई यस क्षेत्रको वास्तविक समस्याहरूको गहिरो अवलोकन र त्यसका लागि सक्षम समाधान प्रस्ताव गर्न बाध्य बनाएको छ।

आजको समयमा, सरकारको प्रत्येक कदम शिक्षामा सुधार ल्याउन र शिक्षकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षक महासङ्घले उठाएका मुद्दाहरू प्रकट मात्र नभई, समाजका सबै तहका नागरिकहरूको भावनाहरूको प्रतिध्वनि हुन्। अबको कुरा यो हो कि सरकार यस समस्यामा वास्तविक सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्दछ कि आफ्नै असमर्थतालाई लुकेको राख्छ। यस आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा, शिक्षा र शिक्षकहरूको भविष्य केवल शिक्षक महासङ्घको संघर्षमा निर्भर छैन, तर समग्र राष्ट्रको उज्जवल भविष्य पनि यसमा छिपेको छ।

अब जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ – शिक्षकहरूको आवाज सुन्ने र त्यसको गम्भीर समाधानका लागि कदम चाल्ने, कि यसलाई बेवास्ता गर्ने र समस्यालाई अझ जटिल बनाउन? उत्तर अब सरकारको छ, र समयको माग हो कि शिक्षा सुधारको मार्गमा कार्यान्वयनसँगै दृढ कदम चालियोस्।