असार २३, २०८३

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्र (Foreign Government Securities) मा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक वित्तीय प्रणालीमा तरलताको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनका लागि नयाँ उपकरणका रूपमा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ (Sterilized Intervention) को व्यवस्था पनि लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। अब केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने क्रममा नै सोहीअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।

के हो ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ भनेकाे ?

विनिमय दरमा अत्यधिक उतारचढाव हुँदा केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्छ। तर यस्तो हस्तक्षेपले बजारमा स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति बढ्न वा घट्न सक्ने भएकाले मुद्रास्फीतिमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। यही प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै विनिमय दरलाई स्थिर राख्ने प्रक्रियालाई ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ भनिन्छ।

उदाहरणका लागि, स्वदेशी मुद्रा अत्यधिक बलियो हुँदा केन्द्रीय बैंकले नयाँ रुपैयाँ बजारमा पठाएर विदेशी मुद्रा खरिद गर्छ। यसबाट बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति बढ्छ र महँगी बढ्ने जोखिम सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गरेर बजारबाट अतिरिक्त रुपैयाँ फिर्ता तान्छ, जसले मुद्रा आपूर्तिलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ।

राष्ट्र बैंकले हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विदेशी मुद्रा खरिदबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्ने लगायतका उपाय अपनाउने संकेत पनि गरेको छ। यसले बजारमा रुपैयाँको अत्यधिक आपूर्ति हुन नदिई वित्तीय प्रणालीको तरलता नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन, तरलता नियन्त्रण तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।