चैत १६ , २०८२

कल्पना घिमिरे

काठमाडौं – नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) मागेमा सिधै आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रीसँग भएको सहमतिबारे आफ्ना सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्री लम्सालबीच पूर्वाधार विकासमा देखिएका अनियमितता तथा गुणस्तरीय निर्माणमा देखिएका अवरोधबारे छलफल भएको जनाइएको छ।

भेटका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी पाउन समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले भुक्तानी लिनसमेत सरकारी कर्मचारीलाई बिलअनुसारको प्रतिशत तोकेर कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। यसका कारण केही व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा समेत पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अबका दिनमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन मन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको जनाइएको छ। साथै, कसैले कमिसन मागेमा कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।