काठमाडौं, चैत ३१ – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार पारिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत असन्तुलन देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसबाट केवल ११ बुँदालाई मात्रै समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका ‘राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण’, ‘प्रदेशस्तरीय क्यान्सर, मिर्गौला तथा जलन उपचार केन्द्र’, ‘पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क खोप’, र ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’जस्ता विषयहरू समावेश गरिए पनि, ‘निरोगी नेपाल अभियान’ र ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’जस्ता नयाँ कार्यक्रम भने मन्त्रालयबाट नआएको भए पनि समावेश गरिएका छन्। ‘विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’को घोषणा गरेर मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रस्ताव परिमार्जन गरिएको छ।

कतिपय मन्त्रालयका कार्यक्रम व्यापक, कतिपय सीमित

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १५५ बुँदामध्ये १५३ बुँदालाई मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १४ बुँदा छुट्याइएको छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने र अन्य मन्त्रालयहरूमाथि अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयलाई समान रूपमा १२–१२ बुँदा दिइएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन, डिजिटल बैंक स्थापना, वैकल्पिक वित्त परिचालनजस्ता कार्यक्रम छन् भने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’, ‘शिक्षक बैंक स्थापना’, ‘बौद्धिक सम्पत्ति तथा नवप्रवर्तन’जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका ११ बुँदामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने, ‘रक्षा विश्वविद्यालय’ स्थापनाजस्ता विषय समावेश छन्।

उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका १०–१० बुँदामा ‘धौवादी फलाम खानी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन’, ‘ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन’, ‘सुरुङमार्ग तथा ओभरपास विस्तार’ र ‘भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने’ लगायत छन्।

कृषि मन्त्रालयका ९ बुँदामा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना’, ‘हरित आर्थिक मार्ग’, ‘रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया परिमार्जन’ तथा ‘किसान परिचयपत्र’ समावेश छन्।

वन तथा महिला बालबालिका मन्त्रालयमा ८–८ बुँदा छन्। वन मन्त्रालयमा ‘युरो–६ मापदण्ड लागू’, ‘कार्बन व्यापार नियमावली’, ‘सगरमाथा संवाद’ समावेश छन् भने महिला मन्त्रालयमा ‘बाल हेल्पलाइन नागरिक एपसँग जोड्ने’, ‘ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार’ व्यवस्था छन्।

पाँच बुँदाका मन्त्रालयहरूमा श्रम, सञ्चार, संघीय मामिला, र कानून मन्त्रालय छन्। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत ‘रोजगारी दशक’ घोषणा गरिएको छ भने सञ्चार मन्त्रालयमा ‘एक स्थानीय तह–एक स्मार्ट हुलाक’, ‘एआईको कानुनी आधार’ र ‘साइबर स्पेस सुरक्षा’ समावेश छन्।

चार बुँदामा सीमित परराष्ट्र तथा युवा मन्त्रालयमा ‘गैरआवासीय नेपाली सञ्जाल विस्तार’ र ‘कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको आधुनिकीकरण’ समावेश छन्।

संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा ‘आरोग्य र ध्यान पर्यटन’, ‘वायुसेवा निगम पुनर्संरचना’ तथा ‘उड्डयनसम्बन्धी विधेयक पारित’ गर्ने कार्यक्रम छन्।

तीन बुँदाका मन्त्रालयहरूमा ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण’, र ‘खानेपानी’ मन्त्रालय पर्छन्।

समयमै नीति कार्यक्रम, बजेट छलफलमा सहजीकरण

अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम समयमै आएकोले सांसदहरूले बजेटमा सुझाव दिन सक्ने अवसर पाएका छन्। “अघिल्लो वर्षजस्तो बजेट अघि दुई–चार दिन मात्र समय हुने अवस्था छैन”, उनले भने, “यसले नीति र बजेटबीच समन्वय गर्न सजिलो बनाएको छ।”

उनका अनुसार, आर्थिक अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सकारात्मक रहेकाले बजेट निर्माण सजिलो हुनेछ। तर, सरकार परिवर्तनको सम्भावना कायमै रहेकोले कार्यान्वयन पक्षमा अन्योल रहन सक्ने देखिन्छ।