७ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले करिब एक महिनाअघि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सिफारिस समिति हालसम्म एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व रिक्त जस्तै देखिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको सम्भावित गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटपछि, गभर्नर बन्न आवश्यक योग्यता र कानुनी प्रावधानबारे सार्वजनिक चासो तीव्र बनेको छ।

गभर्नर नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार, गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतासहित राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूमध्ये एकजना र अर्थ–वित्त, मौद्रिक नीति वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका एकजना व्यक्ति सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

२०७९ साल चैत १० गते गठित सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल रहेका छन्। तथापि, समितिको हालसम्म कुनै बैठक नबसेको कारणले सिफारिस प्रक्रिया ठप्प भएको हो।

गभर्नरका लागि आवश्यक योग्यता
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिका लागि योग्यता स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। गभर्नर बन्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले:

नेपाली नागरिक हुनु,

उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनु,

अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, वाणिज्य वा कानूनमा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त गरेको हुनु,

र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यानुभव प्राप्त गरेको हुनु अनिवार्य छ।

‘कार्य अनुभव’ भन्नाले विशिष्ट श्रेणीको सरकारी पद, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वा ‘क’ श्रेणीको बैंकको कार्यकारी प्रमुखमा कार्य गरेको अनुभवसमेत पर्छ।

डा. भट्ट यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हुन्, जुन विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले उनी गभर्नर बन्न कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको प्रष्ट हुन्छ।

विवादित नियुक्ति र रिटको औचित्य
यद्यपि डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमति भएको चर्चा सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक भए पनि औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन। त्यसैले अधिवक्ता दीपकराज जोशी भन्छन्, “अनुमानका आधारमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुनु आफैँमा अनौठो विषय हो। कानुनी हैसियत नभएको आशंकाका आधारमा रिट दर्ता हुनु अस्वाभाविक हो।”

अन्य अयोग्यता सर्तहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ अनुसार, निम्न व्यक्तिहरू गभर्नर बन्न अयोग्य हुन्छन्:

कुनै राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा सदस्य,

कालोसूचीमा परेका,

वाणिज्य बैंकसँग प्रत्यक्ष स्वार्थ भएका,

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति।

अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ अनुसार कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि स्नातकोत्तर उपाधिपछि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव अनिवार्य छ।

हालै उमेर हदको सर्त हटाइएपछि त्यससम्बन्धी रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ।