काठमाडौं — शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नहुँदा हालकाे अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।

मंगलबार साँझ शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि टोलीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहमति भए पनि त्यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट नै नछुट्याइएकाले तत्काल अघि बढ्न नसक्ने बताए। महासंघले सहमति कार्यान्वयन, सरुवा निर्देशिका खारेज, र स्थानीय भत्ता व्यवस्था सहितका मागहरु बुझाएको थियो।

‘सरुवा निर्देशिकाबारेको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले अगाडि बढ्न सकिँदैन। ९ बुँदे सहमति भएको रहेछ, तर बजेटमा छुट्याइएको रहेनछ,’ मन्त्री पुनले बताए।

गत वैशाखमा काठमाडौंमा आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तमार्फत शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गरेको थियो।
सरुवा निर्देशिका भने पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा २०८१ जेठमा जारी गरिएको हो, जसलाई ‘व्यवहारिक नभएको’ भन्दै शिक्षकहरूले रिट दायर गर्दै खारेजीको माग अघि सारेका छन्।