• दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) वर्षौंदेखि घाटामा छ – हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब नाघिसकेको छ, किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता मात्रै १ अर्ब छ।

• मासिक ३० करोड जति व्यवस्थापन खर्च, कर्मचारीलाई उपदान र तलब दिनुपर्ने चाप, सरकारसँग लिएको ऋण र ब्याज–सबैले डीडीसीलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ।

• यति बेला पनि किसानले ४–५ महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएका कारण आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नयाँ विवादास्पद कदम

• यस्तै आर्थिक संकटकै बीच डीडीसीले फेरि पोखरामा नयाँ उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ।

• २०६१ सालमा डीडीसीले यही पोखरा प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकेर निजीकरण गरेको थियो, तर अहिले फेरि सरकारी ढाँचामा उद्योग खोल्ने तयारी हुँदैछ।

• यसलाई सीमित स्वार्थ समूहको दबाब (विशेषतः सञ्चालक समिति अध्यक्षको प्रभाव) का कारण अघि बढाइएको आरोप छ।

विरोध र आलोचना

• किसान संगठन र सरोकारवालाले “किसानलाई भुक्तानी तिर्न नसक्ने संस्थाले नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा अस्वाभाविक” भनेका छन्।

• डेरी उद्योग संघले समेत “सरकारले निजीकरण गरिसकेको उद्योग फेरि सरकारी हातमा ल्याउनु गलत” भनेको छ।

• मन्त्रालयले समेत यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।

राजनीतिक–प्रशासनिक आयाम

• पोखरा महानगरपालिकाले वडानम्बर २५ मा १२ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर पूर्वाधार भने डीडीसीले नै बनाउनुपर्नेछ।

• डीडीसी भित्रको व्यवस्थापन सुधार बिना नयाँ लगानीले अझै संकट गहिर्याउने आशंका सरोकारवालाको छ।