गृहपृष्ठ बैंकिङ अनुशासन कडाइ हुँदै : नगद मौज्दात र चेक अनादरमा नयाँ व्यवस्था
बैंकिङ अनुशासन कडाइ हुँदै : नगद मौज्दात र चेक अनादरमा नयाँ व्यवस्था
अबदेखि बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) को रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेप रकममा कडाइ गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत यो व्यवस्था कडा बनाउँदै नगद मौज्दातको दैनिक औसतको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
हाल बैंकहरूले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो मौज्दात एक–एक साता भित्र गणना गरिन्छ र त्यस अवधिमा दैनिक औसत ७० प्रतिशत मात्र राखिएको भए पुग्थ्यो। अब भने दैनिक रूपमा ९० प्रतिशत रकम राखिएको हुनुपर्नेछ।
यस परिवर्तनसँगै, बैंकहरूले कर्जा लगानीमा नजाने रकमलाई राष्ट्र बैंकको ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ अन्तर्गत राखेर लिने तीन प्रतिशत ब्याज दरबाट सीमित लाभ मात्र लिन सक्नेछन्। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई निष्क्रिय तरलता घटाउन र कर्जा प्रवाहतर्फ केन्द्रित गराउने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
उदाहरणसहित प्रष्ट पारौं:
मानौं कुनै बैंकको कुल निक्षेप १०० रुपैयाँ छ। त्यसमा ४ रुपैयाँ नगद मौज्दात रूपमा राख्नुपर्नेछ। अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार, दैनिक रूपमा २ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र नगद मौज्दात रूपमा देखाए पुग्थ्यो, बाँकी १ रुपैयाँ २० पैसा राष्ट्र बैंकमा ब्याजसहित राख्न मिल्थ्यो।
तर अब, त्यही ४ रुपैयाँमध्ये ३ रुपैयाँ ६० पैसा नगद मौज्दातकै रूपमा अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। बाँकी ४० पैसा मात्र राष्ट्र बैंकमा ब्याज दरमा राख्न पाइनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक प्रणालीबाट तरलता तान्ने उपकरण ‘स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF)’ लाई सन्तुलित बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकले १२८ पटक SDF प्रयोग गरी १७५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता व्यवस्थापन गरिसकेको छ। जेठ ११ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार अझै करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूमा फिर्ता पठाउनु बाँकी रहेको उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, “नियम अनुसार ४ प्रतिशत रकम नै नगद मौज्दातमा राख्नुपर्ने हो। धेरै मुलुकमा यो रकम पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रूपमा राखिन्छ। तर, हामीकहाँ एउटै रकम दुई थरी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको थियो। त्यसलाई स्पष्टता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।”
भारतमा पनि हाल नगद मौज्दातको ९० प्रतिशत नै दैनिक रूपमा राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
चेक अनादरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने कार्यविधि निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
हालै संशोधित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार अब चेक अनादरको घटनामा पीडितले चेक अस्वीकृत भएको मितिबाट एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्नेछन्। त्यस्तो जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ।
अघिल्लो विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर नगरे हदम्याद समाप्त नहुने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संशोधन अनुसार अब बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू छुट्टै कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढ्नेछन्।
