कार्तिक १६,२०८३

बुटवल टाइम्स काठमाडौ ।

काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र यस्तो सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको यस अभियानले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।