कार्तिक १३,२०८३
बुटवल टाइम्स

काठमाडौ ।रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख गरिएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण भएको भनिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ