कार्तिक २०, २०८२

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका करदाता कार्यालय खारेज गरेको छ।अब करदाता कार्यालयमार्फत दिइँदै आएका कतिपय सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) लगायतका सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएका छन्।

तर, स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीमा केही समय लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ती सेवा प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा भने पहिल्यैझैं अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।