कल्पना घिमिरे
बुटवल — सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा न्यायधिशद्वय बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद अर्याल र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले थप प्रमाण आवश्यक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दासम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। यसअघि २० कात्तिकको इजलासले सुरु मिसिल माग्ने आदेश गरेको थियो भने यो पटक फेरि अन्य प्रमाणका लागि थप मिसिल मागिएको हो।
यसअघि पनि बुटवल उच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिइसकेको थियो।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा तोडफोड र आगजनी भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा सम्बन्धी फाइल सुरक्षित रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
रवि लामिछानेले आफूले ठगी प्रकरणमा पर्ने आफ्नो भाग बराबरको बिगो दाखिला गरेर मुद्दाबाट छुट पाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले २६ साउनमा भएको सुनुवाइपछि उनको रिहाइको माग अस्वीकार गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले उक्त बिगोको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको जमानत दाखिला गरेका थिए।
उनीसँगै छविलाल जोशीले पनि समान रकम बराबरको जमानत पेस गरेका थिए। तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा कति बिगो कायम हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
पुर्पक्षका लागि दुवै कारागारमा छन्। लामिछानेलाई हाल ललितपुरको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने जोशी भैरहवा कारागारमै रहेका छन्।
