गृहपृष्ठ मिथ्या सूचना फैलावटले निर्वाचनमा असर पुर्याउन सक्छ,
मिथ्या सूचना फैलावटले निर्वाचनमा असर पुर्याउन सक्छ,
माघ २५, २०८२
काठमाडौं । आगामी फागुनको तेस्रो साता हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै साइबर सुरक्षा, मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसिएटिभ, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, फ्रिडम फोरमलगायत २० वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
उनीहरूले विशेषगरी निर्वाचनअघिका अन्तिम तीन दिन अत्यन्तै संवेदनशील हुने बताएका छन्। भौतिक मतदान प्रक्रियाको सुरक्षामात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै मिथ्या सूचना र दुष्प्रचाररहित सूचनाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने भन्दै नेपाललाई मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग गरिन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।
निर्वाचन आयोग तथा केही नागरिक समाज संस्थाहरू मिथ्या सूचना पहिचान र विश्लेषणमा सक्षम देखिए पनि समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र भने सक्रिय हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना तथा सचेतना अभियान तत्काल तीव्र रूपमा सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै सरकार, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार तथा सम्पादकहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्तो साझा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले जनमत निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पहल गर्नुपर्ने र नेपालमा क्रियाशील सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग निर्वाचन आयोगले सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव संस्थाहरूले दिएका छन्।
झुटो सूचनाविरुद्ध समाचार सामग्री प्रकाशन गर्दा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले ‘अनफलो क्याम्पेन’को सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य, व्यवसायिक आचारसंहिता र जिम्मेवारीमा दृढ रहन अपील गरिएको छ।
सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता कायम नहुने भन्दै सही, तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमत निर्माण अपरिहार्य रहेको उनीहरूको धारणा छ। यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने र नागरिक समाज संस्थाहरूले त्यसलाई सशक्त रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
