नेपालको इतिहासलाई नियाल्दा हरेक राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भमा जनताको अपार उत्साह र विश्वासका साथ आएको देखिन्छ, तर समयक्रमसँगै ती आशाहरू निराशामा परिणत हुन पुगेका छन्। लोकतन्त्रको स्थापनादेखि गणतन्त्रको आगमनसम्म, प्रत्येक परिवर्तनले समृद्धि, स्थायित्व, र सुशासनको आशा बाँड्यो। तर दुर्भाग्यवश, ती प्रतिज्ञाहरू केवल नारामा सीमित भए, जबकि व्यावहारिक रूपमा मुलुक अझ गहिरो राजनीतिक अस्थिरता, अकर्मण्यता, र नेताहरूको सत्ता-संकीर्ण स्वार्थमा फँस्न पुग्यो।

आजको परिप्रेक्ष्यमा जनताले पुनः नयाँ प्रणालीको खोजी गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ वा गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बहसले नेपाली समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको छ। तर, मूल समस्या भने शासनको स्वरूपभन्दा पनि शासन प्रणालीको गुणस्तर हो। हिजो राजतन्त्रको अधिनायकवादी स्वरूपले जनतालाई निराश पारेको थियो भने आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि उस्तै अकर्मण्यता, सत्तालिप्सा, र अव्यवस्थाका कारण जनता झनै आक्रोशित बनाइरहेको छ। हरेक परिवर्तनमा जनता प्रयोग भइरहेका छन्, तर लाभ भने सीमित राजनीतिक अभिजात वर्गको हातमा मात्रै पुगिरहेको छ।

गणतन्त्रपछिको नेपाललाई हेर्ने हो भने, समृद्धिको परिकल्पना गर्नै गाह्रो देखिन्छ। ठूला राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को सत्ता संघर्षमा रमाइरहेका छन्, संस्थाहरू पक्षपाती बन्दै गएका छन्, र मुलुक नीतिगत अस्थिरताको दलदलमा भासिइरहेको छ। भ्रष्टाचार मौलाएको छ, विकासका मूलभूत सूचकहरू निराशाजनक छन्, र राज्य संयन्त्र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने ठाउँमा झन् झन् अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। यस अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

वर्तमान असन्तुष्टिको जड कतै सत्ता प्राप्त गर्न उद्यत नेताहरूको अदूरदर्शिता, अराजकताप्रति मौन समर्थन, र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत लाभ लुट्ने मानसिकतामा त छैन? जनताको असन्तोष केवल व्यक्तिविशेष वा राजनीतिक व्यवस्थासँग मात्र सीमित छैन; यो समग्र शासन प्रणालीको अक्षमता, नीति निर्माणको निष्क्रियता, र निरन्तर अस्थिरताको परिणामस्वरूप पैदा भएको हो।

अबको बाटो के हुन सक्छ? यदि विगतजस्तै अर्को एउटा सत्ताधारी शक्ति पुनः स्थापित गराउने खेल मात्रै दोहोरियो भने मुलुक पुनः त्यही अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ। परिवर्तन शब्दको उपयोग केवल सतही सत्ता हस्तान्तरणका लागि गरिनु हुँदैन। बरु, प्रणालीगत सुधारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। जनताले राजनीतिक सचेतनालाई सशक्त बनाउँदै नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गरे, सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखे, र प्रणाली सुधारको आवाज बुलन्द गरे मात्र नेपालले स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग समात्न सक्छ।

नेपालका नागरिकहरूले अब केवल सतही राजनीतिक परिवर्तनमा रमाउन छाड्नुपर्छ। व्यवस्थाप्रति मात्रै होइन, प्रणालीभित्रको कार्यशैली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र नीतिगत स्थिरताको पक्षमा बलियो आवाज उठाउन जरुरी छ। अन्यथा, सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै गए पनि शासन प्रणालीको चरित्र भने फेरिने छैन, र देश फेरि पनि निराशाजनक भविष्यतर्फ अग्रसर हुनेछ।