गृहपृष्ठ समीकरणमाथि आलोचना ः शक्ति सन्तुलन वा राजनीतिक बाध्यता? – बसन्त कुँवर
समीकरणमाथि आलोचना ः शक्ति सन्तुलन वा राजनीतिक बाध्यता? – बसन्त कुँवर
हालैका दिनहरूमा विभिन्न जिल्लामा देखिएको राजनीतिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्वको असक्षमता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उत्पन्न विवाद तथा निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूले स्थानीय तहमा सत्ता सन्तुलन र व्यवस्थापन क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
१. समीकरणको आवश्यकता
सत्ता समीकरण र सन्तुलनः जिल्लामा एउटै पार्टी बलियो हुँदा, अन्य दलहरू एक्लै चुनाव लड्न कठिन हुन्छ। त्यसैले गठबन्धन गरेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको हुन सक्छ।
स्थानीय नेतृत्वको असक्षमताः कतिपय ठाउँमा स्थानीय नेताहरूबीच तालमेल नहुँदा, पार्टी एक्लै चुनाव जित्ने स्थिति नबनेपछि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपरेको हुन सक्छ।
विगतको चुनावी परिणामः २०७९ सालदेखि भएका तीनवटा चुनावहरूमा कांग्रेसले अपेक्षित सफलता नपाएपछि समीकरण गर्न बाध्य भएको देखिन्छ।
२. चुनावको समयमा फुट्ने सम्भावना
स्थानीय स्तरमा बनाइएका समीकरणहरू प्रायः तत्कालीन फाइदाका लागि गरिन्छन्, तर जब चुनाव आउँछ, फेरि आन्तरिक विवादले गर्दा गठबन्धनहरू भत्किन सक्छन्।
चुनावी टिकट वितरण, उम्मेदवार चयन तथा स्थानीय नेताहरूबीचको असन्तुष्टि गठबन्धन तोडिन सक्ने प्रमुख कारणहरू हुन्।
३. पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समस्या
स्थानीय निकाय र पार्टीहरूको असहमतिका कारण समिती गठन गर्न समस्या देखिएको हुन सक्छ।
चुनावी प्रक्रियामा समेत अव्यवस्था देखिनु भनेको व्यवस्थापन क्षमताको कमी वा सत्ता संघर्षको संकेत हुन सक्छ।
४. मतगणनामा भएको ढिलाइ
४२० मत गणना गर्न चार दिन लगाउनु बसन्त कुँवर को प्यानल लाई हराउन खोज्नुको अत्यन्तै अयोग्य व्यवस्थापनको उदाहरण हो।
यसले चुनावी प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू, नियतवश गरिएको ढिलाइ, वा प्रशासनिक अक्षमता झल्काउँछ।
५. जिल्ला नेतृत्व समीकरणको औचित्य
यदि स्थानीय नेतृत्व नै विवादास्पद छ, र समीकरण गर्नु परिरहेको छ भने, पार्टीको सांगठनिक बलबुतो कमजोर भएको संकेत हो।
नेताहरू आलोचनाबाट भाग्नुभन्दा कमजोरी सुधार्न लाग्नु राम्रो विकल्प हो।
स्थानीय तहमा बनाइएका गठबन्धनहरू सन्तुलन र रणनीतिक हितका लागि गरिए तापनि यिनको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब आवश्यक छ—नेतृत्वले आलोचनाबाट भाग्ने होइन, जिम्मेवारी पूर्वक सुधारको बाटो समात्न। स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बनाउन समीकरणभन्दा बढी सुशासन र उत्तरदायित्व आवश्यक देखिन्छ।









