कार्तिक २०, २०८२

काठमाडौँ — नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई सरकारले थप एक महिनाको समय दिएको छ। आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधनका क्रममा सरकार र समूहबीच भएको सहमतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यदलको म्याद मङ्सिर १५ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा र अन्य विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस कार्ययोजना तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले म्याद थपिएको हो।
‘कार्यदलले अहिले सहमतिअनुसारको काम अघि बढाइरहेको छ,’ उनले बताए, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुनेछ।’

सरकारले यसअघि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्दै नर्सको सेवा सुविधा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ। संयोजक श्रेष्ठका अनुसार तत्काल लागू गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ।

‘मन्त्रीज्यूले कानुनी अवरोध परे पनि आवश्यक विधेयक ल्याएर नर्सको सेवा सुविधा टुंग्याउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सहमतिअनुसारका तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्था स्पष्ट पार्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छौँ।’

सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूले कात्तिकदेखि नै नर्सलाई पाँचौँ तह सरहको तलब दिने भएका छन्। अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।