काठमाडौं, वैशाख २१ —

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना र कुल २ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको हो।

पौडेलले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा रहँदा दुई शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई एकै प्याकेजमा समेटी गुरुयोजना, कार्यान्वयन योजना र स्वीकृत कार्यक्रमबाहिर गएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतले ठहर गरेको छ। सो कार्यबाट राज्यलाई ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको ठहर छ।

अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचारको कसूरमा डेढ वर्ष कैद र आर्थिक दण्डको सजाय सुनाएको हो भने पदको दुरुपयोगसम्बन्धी छुट्टै कसूरमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ।

सोही मुद्दामा म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि र कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र पौडेल बराबरकै रकम – १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

साथै, विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि र अकबर हुसेनले जनही ४४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने विशेष अदालतको आदेश छ।

यता अन्य प्रतिवादीहरू – सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापा भने उक्त मुद्दाबाट सफाइ पाएका छन्। अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उनीहरूले कार्यकारी निर्देशक पौडेलको निर्देशनअनुसार मात्र खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको र निर्णायक भूमिका नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।