२० जेठ, काठमाडौं ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले रुपन्देहीबाट डिल्लीबजार कारागार, काठमाडौं सरुवा गरिनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट थुनामै राख्न आदेश भएपछि हिरासत अवधि लम्बिने पक्का भएपछि लामिछानेले सरुवाको लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।

रुपन्देही कारागार स्रोतका अनुसार, लामिछानेले यसअघि भने सरुवाको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए, तर पछिल्लो चरणमा पार्टीका नेताहरू तथा परिवारजनसँग सम्पर्क गर्न कठिनाइ भएपछि काठमाडौंमा सरुवा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।

कारागार व्यवस्थापन ऐनअनुसार कुनै पनि कैदीबन्दीले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा माग गर्न सक्ने कानुनी अधिकार छ। यद्यपि सुरक्षा, सुविधाको उपलब्धता र प्रशासनिक आवश्यकता हेरेर निर्णय लिइन्छ। गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अन्तिम निर्णयका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा प्रस्ताव पठाइएको स्रोतले जनाएको छ।

डिल्लीबजार कारागार स्रोतले लामिछानेलाई ‘ख’ ब्लकमा राख्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, जहाँ हाल गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे पनि थुनामा छन्। पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेलाई आवश्यक सुरक्षा र व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

डिल्लीबजार कारागार विगतमा पनि चिनिएका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वको रोजाइमा परेको थियो। राजधानी नजिकको पहुँच, कम कैदी संख्याका कारण भेटघाट, सञ्चार र अन्य दैनिक सुविधा सहज हुने भएकाले यो कारागारलाई ‘भीआईपी’ कैदीबन्दीहरूको प्राथमिकता मानिन्छ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २२ चैत २०८१ मा पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट १३ माघ २०८१ मा पक्राउ गरिएको थियो, जब जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश उच्च अदालतले बदर गर्‍यो। पत्नी निकिता लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी थप समय थुनामै रहने निश्चित भएको छ।