गृहपृष्ठ ‘प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पुग्ने विचौलिया’ : थापाको वक्तव्यले राजनीतिक हलचल बढायो

‘प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पुग्ने विचौलिया’ : थापाको वक्तव्यले राजनीतिक हलचल बढायो


काठमाडौं, वैशाख २– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम संकटको जरोमा ‘विचौलिया प्रवृत्ति’ रहेको कडा आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले निजी क्षेत्र र विचौलियाबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनका अनुसार, निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इंजन हुन सक्दछ, तर विचौलिया संस्कृति भने अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रोग हो।

“प्राइभेट सेक्टर र विचौलिया भनेको फरक कुरा हो,” उनले स्पष्ट पारे, “हाम्रो इकोनोमिमा अहिले समस्या भएको भनेको विचौलियाको कारणले हो।”

थापाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएका थिएनन्, तर उनले दिएको संकेत गहिरो थियो।

“म यो प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ,” उनले भने, “तर विचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो।”

यो कथनले सत्ता र दलाल सञ्जालबीचको सम्बन्ध झनै स्पष्ट पारेको छ।


🕵️‍♂️ गभर्नर चयनमा पनि देखिएको विचौलिया खेल?

थापाले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको गभर्नर चयन प्रक्रिया पनि विचौलिया खेलको मैदान बनेको आरोप लगाए।

“पहिला ‘को गभर्नर बन्ला?’ भन्ने कौतूहल हुन्थ्यो,” उनले सम्झिए, “तर अहिले त ‘विचौलियाको क्यान्डिडेट’ भनेर खुल्ला बहस हुन थालेको छ।”

उनको भनाइमा, जब नीति निर्माण गर्ने निकायमै दलालहरूको प्रभाव प्रवेश गर्छ, तब राज्यको संरचना नै संकटमा पर्छ।


⚖️ पुँजीवाद र कृपावादको भिन्नता

थापाले आजको ‘पार्टी–परिवार–पावर’ सञ्जाललाई ‘पुँजीवाद’ भन्न नमिल्ने भन्दै, त्यसलाई ‘आफन्त–आसेपासे पोस्ने प्रणाली’ को संज्ञा दिए।

“यो पुँजीवाद होइन, यो कृपावाद हो,” उनले आलोचना गर्दै भने।

उनका अनुसार, साँचो पुँजीवाद भनेको प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र नागरिकको सशक्तिकरणमा आधारित हुन्छ। उनले थपे,

“नागरिक बलियो भएमात्रै राज्य बलियो हुन्छ।”


🚨 थापाको मन्तव्य : राजनीतिक चेतावनी या रणनीतिक सन्देश?

गगन थापाको यो धारणालाई विश्लेषकहरूले दुई तरिकाले हेरेका छन् – पहिलो, सत्तासीन नेतृत्वप्रतिको असन्तोषको प्रतिफल, र दोस्रो, आगामी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आफूलाई ‘सुधारवादी नेता’ को छवि निर्माण गर्ने प्रयास।

थापाले नाम नलिए पनि उनको टिप्पणी सिधा कार्यपालिका, सत्तारूढ गठबन्धन, र नियामक संस्थाहरूको अख्तियारप्रतिको गम्भीर प्रश्न हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु