८ साउन, काठमाडौं — द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका विषयमा ऐतिहासिक सल्लाहकार राय सार्वजनिक गरेको छ। यो रायले वातावरण संरक्षणमा मुलुकहरूको उत्तरदायित्वलाई कानुनी दृष्टिले स्पष्ट पार्दै जलवायु न्यायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता झल्काएको छ।

बुधबार आईसीजेका अध्यक्ष न्यायाधीश इवासावा यूजीले सार्वजनिक रुपमा राय वाचन गर्दै भने, “यदि कुनै देशले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता उल्लंघन गर्छन् भने उनीहरू कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्नेछन्। केवल उल्लंघन रोक्ने मात्र होइन, भविष्यमा दोहोर्‍याउँदैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ, साथै आवश्यक भएमा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्नेछ।”

आईसीजेले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो वातावरण मानवअधिकारको आधारभूत पक्ष हो। संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले तिनको कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन्।

गुटेरेसको स्वागत: “यो विजय हो”

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस रायलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका छन्। भिडियो सन्देशमार्फत उनले भने, “यो हाम्रो पृथ्वी, जलवायु न्याय र निर्णायक कार्यको माग गरिरहेका युवा पुस्ताको विजय हो।”

उनको भनाइले स्पष्ट गर्छ कि यो राय केवल कानुनी दस्तावेज होइन, भावी पुस्ताका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक दायित्व पनि हो।

पेरिस सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको स्मरण

आईसीजेले पेरिस सम्झौता, क्योटो प्रोटोकल, ओजोन तह संरक्षण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी सन्धिहरूको स्मरण गराउँदै, तिनमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रहरूलाई तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक युगको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न कर्तव्यबद्ध गराएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र वातावरणीय न्याय प्रवर्द्धन गर्न देशहरूबीच आपसी सहकार्य अपरिहार्य रहेको अदालतको धारणा छ।

भानुआटुको पहल: ‘टापु राष्ट्रहरूको आवाज’

सन् २०२१ मा दक्षिण प्रशान्तको सानो टापु राष्ट्र भानुआटुले जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी स्पष्टता ल्याउन आईसीजेमा सल्लाह माग्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कदम प्रशान्त द्वीप राष्ट्रका विद्यार्थीहरूको अभियानबाट प्रेरित थियो।

यस पहलपछि, सन् २०२३ मार्च २९ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसँग दुई मुख्य प्रश्नमा राय मागेको थियो—

१. वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व के हुन्?

२. जब कुनै राष्ट्रले वातावरणलाई क्षति पुर्‍याउँछ, त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ?

राय बाध्यकारी नभए पनि कानुनी र नैतिक असर गहिरो

संयुक्त राष्ट्रको चार्टरअनुसार महासभा वा सुरक्षा परिषदले आईसीजेबाट यस्ता सल्लाहकार राय माग्न सक्छ। यस्ता राय कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा ठोस प्रभाव पर्छ, र भविष्यका नीतिनिर्माणमा दिशानिर्देशक हुन्छ।

यस मामिलालाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलवायु मुद्दा मानिएको छ। ९१ वटा लिखित अभिमत पेस गरिएका थिए भने ९७ राष्ट्रले मौखिक सुनुवाइमा भाग लिएका थिए।

विश्व न्यायालयको भूमिकामा पुनः पुष्टि

आईसीजे, जसलाई ‘विश्व न्यायालय’ पनि भनिन्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ मुख्य अंगमध्ये एक हो, जुन नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा अवस्थित छ। यो संस्था राष्ट्रहरूबीचका कानुनी विवाद समाधान गर्नुका साथै महासभा वा अन्य एजेन्सीहरूले उठाएका कानुनी प्रश्नमा सल्लाह दिन अधिकार सम्पन्न छ।

निष्कर्ष

आईसीजेको रायले जलवायु संकट अब केवल वैज्ञानिक वा नैतिक मुद्दा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जिम्मेवारीको विषय भएको पुष्टि गरेको छ। अब विश्वका मुलुकहरूलाई आफ्नो वातावरणीय दायित्वबाट उम्किन सजिलो हुने छैन। यो राय भविष्यमा जलवायु सम्बन्धी मुद्दामा कानुनी आधार बन्नेछ, र खासगरी स vulnerable (कमजोर) राष्ट्रहरूका लागि संरक्षणको ढाल साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।