•  भदौ १९, २०८२

 काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बसेको सचिवालय बैठक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता विषयमै केन्द्रीत भयो । करिब पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा नेताहरूबीच भएको विवादले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र सत्ता समीकरणबारे प्रश्न उब्जाएको छ ।

फरक मत : वरिष्ठ नेताहरूको दबाब

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको फरक मतले छलफललाई तातेको थियो । उनले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सच्याउन आग्रह गरे । उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा (बादल) र सुरेन्द्र पाण्डे, साथै सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले पनि भण्डारीलाई रोक्दा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको तर्क राखे ।

यी नेताहरूको धारणा एउटै बिन्दुमा जोडिएको देखियो—एमालेलाई देशकै अगुवा दल बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउनुपर्ने, तर भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयले उल्टो प्रभाव पार्ने ।

विपरीत धारणा : परम्परा र पदको मर्यादा

यता उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने भण्डारीको पुनः प्रवेश पार्टी र राजनीति दुवैका लागि अनुचित हुने तर्क गरिन् । उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु “सही परम्परा” नबन्ने र यसले संवैधानिक पदको गरिमा कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ ।

ओलीको अडान : निर्णय पुनः नखोल्ने

लामो बहसपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा पुनः छलफल आवश्यक नरहेको ठहर गरे । “केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई विधान महाधिवेशनको एजेण्डा बनाउन सकिँदैन,” ओलीले बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए ।

यो अडानले एमालेमा अध्यक्षको अधिकारप्रति पुनः बहस सुरु भएको छ । फरक मत बढ्दो संख्यामा आए पनि अन्तिम निर्णयमा ओलीको नियन्त्रण कायम रहेको देखिन्छ ।

विश्लेषण : आन्तरिक लोकतन्त्रको चुनौती

विद्या भण्डारी विवाद केवल एक नेताको सदस्यतामात्र नभई एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षण बनेको छ ।

• फरक मतको संस्कार : पोखरेलदेखि भट्टराईसम्मका नेताहरूले खुलेर असहमति राख्नु सकारात्मक अभ्यास हो ।

• ओलीको प्रभुत्व : तर अन्तिम निर्णय ओलीकै अडानमा अड्किँदा संस्थागत लोकतन्त्र भन्दा नेतृत्व-केन्द्रित प्रवृत्ति बलियो रहेको देखिन्छ ।

•  पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति प्रवेशमा रोक्दा वा अनुमति दिँदा दुवै खाले समाज विभाजन स्पष्ट देखिन्छ ।विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेले विद्या भण्डारीको विषयलाई व्यवस्थापन गर्न नसके आन्तरिक असन्तोष अझै बढ्नेछ । तर अध्यक्ष ओलीले यसलाई बन्द फाइल बनाउन खोजेपछि पार्टीभित्र सत्ता–समीकरण र नेतृत्वशैलीप्रति असन्तुष्टि थप चर्कन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।