१ चैत २०८२

बुटवल टाइम्स

१ चैत, काठमाडौं। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरघचीले विश्वको प्रमुख पेट्रोलियम ढुवानी मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो समुद्री मार्ग अमेरिका र इजरायलका जहाजका लागि मात्र बन्द गरिएको हो।

ओमानको खाडी र फारसको खाडीको बीचमा पर्ने यो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गबाट अन्य देशका जहाजलाई भने आवतजावत गर्न अनुमति दिइएको अरघचीले बताएका छन्।

एक अन्तर्वार्तामा उनले भने, “स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला छ। तर इरानमाथि हमला गर्ने वा इरानका दुश्मन मानिने देशका जहाजलाई रोक लगाइनेछ। अन्य देशका जहाज भने सामान्य रूपमा आउजाउ गर्न सक्छन्।”

तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वास्तविक अवस्था भने केही फरक देखिएको छ। सम्भावित आक्रमणको डरले सयौं जहाजहरू समुद्रमा रोकिएका छन्। यसका कारण विश्वभर इन्धन आपूर्तिमा असर परेको बताइएको छ। धेरै जहाज कम्पनीहरूले सुरक्षा कारण देखाउँदै उक्त मार्ग प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

इरानी विदेशमन्त्री अरघचीले पनि सुरक्षा कारणले धेरै जहाज कम्पनीहरूले मार्ग प्रयोग गर्न नचाहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार यो निर्णय जहाज सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको हो र यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध इरानसँग छैन। यद्यपि केही तेल ट्यांकर र जहाजहरू अझै पनि होर्मुज हुँदै आवतजावत गरिरहेका छन्।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले तेल र ग्यास बोकेका दुई जहाज भारततर्फ आइरहेको जानकारी दिएका छन्।

यसैबीच, इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले इरानको महत्वपूर्ण तेल भण्डारण क्षेत्र खार्ग द्वीपमा आक्रमण गरेको छ। मध्यपूर्वकै ठूलो तेल भण्डारण क्षेत्र मानिने खार्ग द्वीपमा आक्रमण भएपछि युएईको फुजायरा बन्दरगाहमा समेत ड्रोन आक्रमण भएको खबर आएको छ।

स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक हो। इरान र ओमानको बीचमा पर्ने यो जलडमरूमध्यको सबैभन्दा साँघुरो भाग करिब ३३ किलोमिटर चौडा छ, तर जहाज सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने मार्ग करिब ११ किलोमिटर मात्र छ।

विश्वमा दैनिक आपूर्ति हुने करिब २० प्रतिशत तेल यही मार्ग हुँदै ढुवानी हुने भएकाले यो मार्गमा अवरोध हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समुद्री मार्ग खुला राख्नका लागि विभिन्न देशहरूले आफ्ना युद्धपोत पठाउन सक्ने बताएका छन्। उनले चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतले पनि जहाज पठाएर व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।