काठमाडौं   – सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। आयोजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, अपर्याप्त पूर्वतयारी र कमजोर कार्यान्वयनका कारण आयोजना बैंकले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा छुट्याइने पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा कुल ४०७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये २४.१५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको कमजोर अवस्था देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन–२०८१ र विश्व बैंकको अध्ययनले आयोजना छनोट प्रक्रिया अझै पनि प्रमाणमा आधारितभन्दा राजनीतिक प्रभावमा आधारित रहेको औंल्याएका छन्। अधिकांश आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणजस्ता आधारभूत तयारी पूरा नगरी बजेटमा समावेश हुने गरेको पाइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै स्पष्ट मापदण्ड, एकीकृत सूचना प्रणाली र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड नदिएसम्म सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आउन कठिन हुनेछ। अन्यथा कमजोर आयोजना छनोट, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र सीमित सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको जोखिम कायम रहने चेतावनी दिइएको छ।