२८ साउन २०८२
काठमाडौं — सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा ठूलो फेरबदल ल्याउने गरी तयार पारेको विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि नै व्यापक विवादमा परेको छ। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ को दफा १७५ संशोधन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
यो प्रस्तावित संशोधनले हालको ‘विवाह बदर’ को बाध्यकारी प्रावधानलाई आंशिक रूपमा हटाउँदै, निश्चित अवस्थामा बहुविवाह वैधानिक रूपमा कायम रहने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। बालबालिकाको नागरिकता तथा सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्दै सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याए पनि, यसले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मान्यता दिने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ।
मौजुदा कानुन के भन्छ ?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ अनुसार —
-
विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न पाइँदैन।
-
उल्लङ्घन गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।
-
त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ।
-
मुद्दा पीडितको उजुरी वा सूचकको जानकारीबाट मात्र अघि बढ्छ, र थाहा पाएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्छ।
सरकारको संशोधन प्रस्ताव
सरकारले ल्याएको संशोधनमा यी मुख्य बुँदा छन् —
-
भाषागत परिमार्जन
-
‘विवाहित पुरुष वा महिला’ भन्ने शब्दलाई ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्ति’ मा रूपान्तरण।
-
दफा १७५(२) (विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्न नहुने प्रावधान) हटाउने।
-
-
‘स्वतः बदर’ को अपवाद
-
नयाँ उपदफा (५ क): यदि विवाहबाट बच्चा जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती भएको छ भने बहुविवाहको सजाय (१–५ वर्ष कैद र १०–५० हजार जरिवाना) कायम रहन्छ, तर विवाह स्वतः बदर हुने छैन।
-
यसले सजाय भोगेपछि पनि दुवैजनाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्न पाउने व्यवस्था बनाउँछ।
-
-
झुक्याएर विवाहमा क्षतिपूर्ति
-
नयाँ उपदफा (५ ख): झुक्याएर वा ढाँटेर दोस्रो विवाह गरेमा पीडितलाई अदालतमार्फत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था।
-
तर, यस्तो विवाह बदर हुने कि नहुने भन्नेबारे स्पष्ट प्रावधान छैन।
-
सरकारको तर्क
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका अनुसार —
-
यो संशोधन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको प्रतिवेदन र अघिल्लो सरकारकै पहलको निरन्तरता हो।
-
मुख्य उद्देश्य विवाहबाट जन्मिएका वा गर्भमा रहेका बालबालिकाको नागरिकता र सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।
-
वर्तमान ‘स्वतः बदर’ प्रावधानले बालबालिकाको पहिचान र अधिकारमा व्यावहारिक समस्या ल्याउँछ।
विरोधका कारण
प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि—
-
सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् : बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास भन्दै आलोचना।
-
सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि असन्तुष्ट : सरकारलाई संसद्मा जवाफ दिन दबाब।
-
अधिकारकर्मीहरूको आपत्ति : बालबालिकाको बहानामा पुरुषलाई अझै कानुनी सुरक्षा दिने व्यवस्था।
वर्तमान स्थिति
-
व्यापक आलोचना भएपछि विधेयक समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी थप अध्ययनमा पठाएको छ।
-
मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहजस्ता संवेदनशील विषयमा समाजमा नकारात्मक असर पर्ने कुनै विधेयक संसद्मा पेस नहुने आश्वासन दिएका छन्।
बालबालिकाको हक र नागरिकता समस्या
नेपालको संविधान र बालबालिका ऐनले—
-
पहिचान, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
तर व्यावहारिक रूपमा— -
विवाह बदर भए पनि बाबुको पहिचान नखुले नागरिकता लिँदा समस्या।
-
आमाका नामबाट मात्र नागरिकता लिँदा प्रशासनिक अवरोध, ‘बाबुको खोजी’ अनिवार्य हुने चलन।
यस समस्याको समाधानका लागि ‘आमाको नामबाट मात्र नागरिकता’ दिने छुट्टै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ।
यो संशोधन कानुन कार्यान्वयनमा आयो भने बहुविवाहलाई प्रत्यक्ष रूपमा निषेध गर्ने कानुनी संरचना कायम रहँदै पनि, बच्चा जन्म वा गर्भको अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध कायमै राख्ने नयाँ अपवाद कानुनमा थपिनेछ — जसले कानुनी र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा दीर्घकालीन बहस उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ।
