श्रावण २७, २०८२

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच साउन महिनामा मात्र चार पटक भेटवार्ता भइसकेको छ। यी भेटघाटहरूलाई दुवै पक्षले पार्टी एकताको आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया भनेर व्याख्या गरेका छन्। तर, तत्काल एकताको सम्भावना भने देखिँदैन, बरु सहकार्यलाई पहिलो चरणको प्राथमिकतामा राखिएको छ।यसै कारण मंगलबार पेरिसडाँडामा भएको बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म सहकार्य मजबुत बनाउने र समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय पार्ने निर्णय भयो।एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल काभ्रेको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। यसले उनको राजनीतिक छवि र पार्टीभित्रको आधार दुवैमा असर पारेको छ। केही नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणको सुझाव दिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा उनी माओवादीसँगको सहकार्यलाई तत्कालिक राजनीतिक सुरक्षा र दीर्घकालीन संगठनात्मक स्थायित्वको उपायका रूपमा हेर्दैछन्।

एकीकृत समाजवादीभित्र सबै माओवादीसँग एकताको पक्षमा छैनन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालको धारणामा, नयाँ पार्टी गठनको औचित्य प्रमाणित गर्न पहिले आफ्नै संगठन बलियो बनाउनुपर्छ। उनीहरूको अनुभवमा सत्ता स्वार्थमा आधारित पार्टी एकता दीर्घकालीन र स्थिर हुँदैन।

२०८१ मंसिरमा महासचिव भुसालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र निराशा, अन्योल र पलायनको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै ठोस राजनीतिक कार्ययोजना बिना पार्टीको गति नहुने चेतावनी दिए  माओवादी स्थायी कमिटीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता र समाजवादी मोर्चा विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसले देखाउँछ कि माओवादी एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, समान विचारधाराका अन्य वाम दलहरूसँग पनि सहकार्यको मार्ग खोल्दैछ।

यो रणनीतिले माओवादीलाई वाम मोर्चाको केन्द्रमा राख्ने, सत्ता समीकरणमा आफ्नो तौल बढाउने र प्रतिपक्षीय चुनौतीहरूलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य बोकेको छ

यदि सहकार्य सफल भयो भने आगामी निर्वाचनमा दुवै दलको संयुक्त प्रभाव बढ्न सक्छ। तर, एकताको बाटोमा ठूला अड्चनहरू छन् — विचारधारागत मतभेद, व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, र भित्रभित्रै चलिरहेको नेतृत्वको वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा।