पुस ८, २०८२

काठमाडौँ —नेपाल सरकारले आउँदो माघ १ देखि एकैपटक ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यस अनुसार वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री र अन्य कारोबारमा ५ लाखभन्दा बढी रकम केवल बैंक/वित्तीय उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । यस कदमले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम, कर छली नियन्त्रण र डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर राजपत्रमा प्रकाशन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन जारी भइसकेको छैन, त्यसैले कार्यान्वयन अझै बाँकी छ ।

पहिलेको व्यवस्था र नयाँ सीमा

अहिलेको कानून अनुसार सर्वसाधारणले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार गर्न पाउँथे । सरकारले सो सीमा घटाएर ५ लाखमा पुर्‍याउन निर्णय गरेको हो । नयाँ नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि मात्र लागू हुनेछ ।

नागरिक र व्यापारमा कस्तो प्रभाव?

• नगद कारोबार कम हुने र डिजिटल/बैंकिंग प्रणालीमार्फत कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• ठूलो नगद कारोबार वित्तीय प्रणाली ट्र्याक गर्न कठिन हुने भएकाले यसले पारदर्शिता वृद्धि गर्न सघाउने बताइएको छ ।

• नागरिकलाई ठूलो रकमको भुक्तानी गर्दा बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।