गृहपृष्ठ सरकारको एमबीबीएस सिट वृद्धि निर्णयप्रति प्रश्नचिह्न, गुणस्तरमा सम्झौताको आरोप
सरकारको एमबीबीएस सिट वृद्धि निर्णयप्रति प्रश्नचिह्न, गुणस्तरमा सम्झौताको आरोप
सोमबार, १६ भदौ २०८२,
काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र बीडीएस सिट बढाउने निर्णय गरेसँगै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
दुई साताअघि सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औँ बैठकले हालसम्म तोकिएको १०० को एमबीबीएस सिट सिलिङलाई १३० मा र ५० को बीडीएसलाई ६० मा पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
तर, यो निर्णयपछि विज्ञ र अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, नाफामुखी स्वार्थ र गुणस्तरमा सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्।
डा. केसीको सत्याग्रह
मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले ‘मनोमानी’ ढंगले सिट बढाएको भन्दै आइतबारदेखि कैलालीमा तीनदिने सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। उनको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ।
गुणस्तरबारे आशंका
सन् २०७२ मा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले नै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सो प्रतिवेदनकै आधारमा सिट सङ्ख्या १५० बाट घटाएर १०० बनाइएको थियो।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले हालको निर्णयले त्यही निष्कर्षलाई वेवास्ता गरेको बताए। “संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर सरकारले गुणस्तरको प्रश्नलाई छाडेर स्वार्थमुखी बाटो रोजेको छ,” उनले टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले मेडिकल सिट वृद्धि ‘प्रत्यक्ष गुणस्तर ह्रासको संकेत’ भएको बताए। उनका अनुसार पुस्तकमा मात्र निर्भर भएर दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुँदैन, व्यवहारिक अभ्यास र बिरामीसँगको प्रत्यक्ष अनुभव अत्यावश्यक हुन्छ।
निजी स्वार्थ र सरकारी उपेक्षा
डा. गिरीले सरकारी कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण सिट बढाइएको छैन, बरु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको आरोप लगाए। “राज्यले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा लगानी बढाउनुपर्ने ठाउँमा लगानी नगरी निजी कलेजको व्यापारलाई बढावा दिएको छ,” उनले भने।
अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले समेत सिट वृद्धिमा प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थ लुकेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षालाई “जग्गा व्यापारजस्तो व्यवसाय” मा परिणत गरिएको टिप्पणी गरे।
दीर्घकालीन असर
विज्ञहरूको साझा चेतावनी छ—सिट वृद्धि गर्दा पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक र ३०० बेडभन्दा बढीको अस्पताल नहुने निजी कलेजहरूले व्यवहारिक ज्ञान र सीप नभएका चिकित्सक उत्पादन गर्नेछन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नेछ।
“क्षणिक लाभका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले जनताको जीवनमाथि नै खतरा निम्त्याउँछ,” डा. अग्रवालले भने। “यदि सरकारले आवश्यकता देखेको थियो भने सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र लगानी विस्तारमार्फत मात्र अघि बढिनु पर्थ्यो।”
डा. गिरीले पनि जवाफदेहीता र गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएर सिट बढाउँदा बिरामी र समग्र जनस्वास्थ्य प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
